३१असार,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माणभन्दा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा–सुविधामा बढी खर्च भएको देखिएको छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा इन्धन र सवारीसाधन मर्मतमा मात्रै चार करोड चार लाख ५९ हजार ७५ रुपैयाँ खर्च हुँदा प्रदेशसभाको विधायिकी उपलब्धि भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको हो।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधामा दुई करोड १४ लाख २९ हजार ६१६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६७ लाख पाँच हजार ५९२ रुपैयाँ, २०८१/८२ मा ८० लाख २१ हजार ७८४ रुपैयाँ र २०८२/८३ मा ६७ लाख दुई हजार २४० रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरिएको छ।
यसै अवधिमा सवारीसाधन मर्मत तथा सम्भारमा एक करोड ९० लाख २९ हजार ४५९ रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६५ लाख सात हजार ६९२ रुपैयाँ, २०८१/८२ मा ७३ लाख रुपैयाँ र २०८२/८३ मा ५२ लाख २१ हजार ७६७ रुपैयाँ मर्मतमा खर्च भएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभामा ३९ वटा सवारीसाधन सेवामा परिचालित छन्। तीमध्ये सात वटा सञ्चालनमा छैनन् भने बाँकी सवारीसभामुख, उपसभामुख, सचिव, संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा विषयगत समितिका सभापतिहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। निवर्तमान सभामुख रामचन्द्र मण्डलले समेत प्रदेशसभाको सवारी सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
भत्ता विवरणअनुसार वर्तमान सभामुख रामआशिष यादवले हालसम्म बैठक भत्ता नबुझे पनि निवर्तमान सभामुख रामचन्द्र मण्डलले तीन वर्षमा एक लाख ३३ हजार ४५० रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझेका छन्। उपसभामुख बबिता राउत ईसरले सोही अवधिमा एक लाख ८५ हजार ४९५ रुपैयाँ बैठक भत्ता लिएकी छन्।
भ्रमण भत्तातर्फ निवर्तमान सभामुख मण्डलले १२ लाख ८३ हजार ९६१ रुपैयाँ, उपसभामुख राउतले १२ लाख ५४ हजार ११२ रुपैयाँ तथा वर्तमान सभामुख यादवले ६३ हजार २४५ रुपैयाँ बुझेका छन्।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म १६५ वटा बैठक बसेका छन्। यस अवधिमा २७ वटा विधेयक दर्ता तथा पेस गरिएकामध्ये १६ वटा मात्रै कानुनका रूपमा पारित भएका छन्। हाल चार विधेयक दर्ता छन्, तीन विधेयक सभामा पेस भइसकेका छन्, एउटा पेस हुन बाँकी छ, दुई विधेयक सरकारले फिर्ता लगेको छ भने एउटा विषयगत समितिमा विचाराधीन छ।
तुलनात्मक रूपमा पहिलो कार्यकालमा मधेश प्रदेशसभाले करिब ५६ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो।
प्रदेशसभा प्रवक्ता विपिन ठाकुरले प्रदेशसभाको प्रभावकारी सञ्चालन सरकारबाट आउने विधेयक र कार्यसूचीमा निर्भर रहने बताए। उनका अनुसार सरकारले आवश्यक विधेयक र ‘बिजनेस’ उपलब्ध गराएपछि मात्रै प्रदेशसभाले कानुन निर्माणको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्छ।
