१६ असार, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका नेपालका हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य प्रणाली सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ‘अनुकूलन कोष बोर्ड’ ले करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को साझेदारीमा सञ्चालन हुने १० मिलियन अमेरिकी डलरको यो परियोजना आगामी ६ वर्षसम्म चल्नेछ ।
यसबाट कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट, मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।
यो परियोजनाको विशेष पक्ष भनेको यसको वित्तीय व्यवस्थापन र खर्च पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारकै बजेट र सरकारी कोष प्रणालीमार्फत हुनेछ, जसले राष्ट्रिय स्वामित्व र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउनेछ ।
संघीयताको मर्मअनुरूप संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने भए पनि, आर्थिक कारोबार र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी ११ वटा स्थानीय तह (खर्च केन्द्र) लाई नै सुम्पिने रणनीति बनाइएको छ ।
जलवायु न्यायको सिद्धान्त र सन् २०२१ को जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा अति प्रभावित क्षेत्रहरू छनोट गरिएको हुनाले एउटै क्षेत्रमा बजेट दोहोरिने समस्या हुने छैन ।
परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु अनुकूलित कृषि, जडीबुटी खेती, जलवायु बीमा, र जलमौसम सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण जस्ता व्यावहारिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।
यसका साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिँचाइ र कृषिमा सङ्कट भोगिरहेका विपन्न परिवार तथा विशेष गरी महिलाहरूको आयआर्जन बढाउन वैकल्पिक क्रियाकलापहरूमा जोड दिइनेछ ।
वन मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमबीचको अन्तिम द्विपक्षीय सम्झौतापछि आगामी दुई महिनाभित्रै स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ ।
