४ असार, काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा निकै फितलो प्रदर्शन गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये जम्मा २१।२४ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ९८ करोड ५४ हजार १२६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिनामात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा अझै ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थन्किएर बसेको छ ।
बजेट खर्चको अवस्था विश्लेषण गर्दा पुँजीगत खर्च अझ दयनीय देखिएको छ । ११ महिनाको अवधिमा चालुतर्फ ३६।२२ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ भने जम्मा १३.७६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयगत विवरणमा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन गर्दै पुँजीगत बजेटको ०.५८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ २४।५९ प्रतिशत खर्च गरेर तुलनात्मक रूपमा अग्रस्थान ओगटेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको यो सुस्त गतिप्रति प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले असन्तुष्टि जनाउँदै वर्षभरिमा जम्मा ५९.१५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिब २७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरेका छन्, जसमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब १४ करोड र चालुतर्फ ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयहरूले बजेट खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणका कामहरू छायामा परेका छन् भने प्रदेश सरकारको बजेट परिचालन क्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
