३१, जेठ काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नगरभित्रको घर बहाल व्यवस्थापनलाई थप कडाइ र व्यवस्थित बनाउने उद्घोष गरेको छ ।
महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलद्धारा प्रस्तुत उक्त नीति अनुसार, अब महानगरभित्र भाडामा लगाइएका घरजग्गा, संरचना र सम्पत्तिलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता प्रक्रियामा ल्याइनेछ । यो कदमले लामो समयदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका रूपमा रहेको घर बहाललाई सरकारी प्रणालीभित्र समेट्ने र राजस्व संकलनलाई थप पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
यससँगै महानगरले कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन ‘एकीकृत करदाता परिचय नम्बर’ वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसबाट नगरवासीले विभिन्न शीर्षकका करहरू एकै ठाउँबाट सहजै तिर्न सक्ने वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
बहाल करलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने यो नीतिले घरबेटी र भाडामा बस्ने दुवै पक्षको हकहित संरक्षणमा समेत टेवा पुर्याउने संकेत गरेको छ ।
महानगरको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सामाजिक सुरक्षा र मानवीयताप्रतिको संवेदनशीलता हो । नयाँ नीतिले ७५ वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गता भएका नगरवासीलाई थप पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
‘काठमाडौँलाई मानवीयताको सहर ’ बनाउने संकल्पसहित प्रस्तुत यो नीतिले भौतिक विकाससँगै मानवीय संवेदना र सामाजिक न्यायलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यसले सहरलाई केवल कंक्रिटको संरचना मात्र नभई, सबैका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक बसोबास स्थल बनाउने जमर्को गरेको छ ।
