१६ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सचेत’ वा ‘नसिहत’ पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू पदका लागि अयोग्य हुने महत्त्वपूर्ण व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले विभिन्न वाणिज्य बैंक, तिनका पदाधिकारी र केन्द्रीय बैंकलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८ (१) (ङ) बमोजिम नियामक निकायबाट कारबाही भएको ५ वर्ष नपुग्दासम्म कोही पनि व्यक्ति सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी पदमा बस्न योग्य नहुने नजिर स्थापित गरेको हो ।
अदालतले राष्ट्र बैंकले सोझै पदमुक्त गर्ने निर्णय नगरेको प्राविधिक अवस्थाका कारण निवेदकको माग बमोजिम पदाधिकारीहरूलाई तत्कालै पदमुक्त गर्ने गरी परमादेश जारी नगरी रिट खारेज गरे पनि, राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० बमोजिम दिइने सचेत वा नसिहत जस्ता सजायहरू पनि नियामकीय उल्लङ्घनकै कारबाही भएको ठहर गरेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको निक्षेप र वित्तीय सुशासनसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले कारबाही भोगेका व्यक्तिहरू पदमा बहाल रहँदा प्रणालीप्रतिको साख गिर्ने औँल्याउँदै सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गराउन र सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
