३२ असार, काठमाडौं । लामो समयको अन्योलतापछि सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूका लागि एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव (पिए) को सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई ब्युँताएको हो । विगतमा पाइरहेको यो सुविधा बीचमा रोकिएको वा हेरफेर भएकोमा अब भने पुरानै कानुनी व्यवस्था र मापदण्डअनुसार नै सांसदहरूले यो सेवा पाउने निश्चित भएको छ ।
यस निर्णयको पुष्टि गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार सांसदहरूलाई कार्यसम्पादनमा सहजता होस् भन्नका लागि पहिले जे-जस्तो कानुनी व्यवस्था र प्रक्रिया कायम थियो, ठ्याक्कै त्यही स्वरूपमा यो सुविधालाई निरन्तरता दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
यस व्यवस्थासँगै अब सांसदहरूले आफ्नो संसदीय भूमिका र कार्यक्षेत्रको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउन पुरानै ढाँचामा सहयोगी राख्न पाउनेछन् ।
