६ जेठ,काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दुई वटा निर्वाचनसम्बन्धी संशोधन विधेयक दर्ता भएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ संसद्मा दर्ता गरेका हुन्। तीमध्ये निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक गृहमन्त्रीको हैसियतमा अघि बढाइएको हो।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार जनसंख्याको नयाँ संरचना अनुसार विभिन्न समुदायको प्रतिशत अद्यावधिक गर्न आवश्यक भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री शाहले विधेयकमा उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी, मतदाता नामावली संशोधन विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनलाई कानुनी मान्यता दिनु रहेको जनाइएको छ। २१ फागुनको निर्वाचनका लागि छुट भएका मतदातालाई नामावलीमा समावेश गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो।
त्यस अध्यादेशबाट गरिएका व्यवस्था अब विधेयकमार्फत स्थायी कानुनी रूप दिन खोजिएको हो। प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक आजै औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
