Logo

२१ जेठ, काठमाडौँ । मुलुकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाईदैछ । वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गते तत्कालीन नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गतेलाई विशेष दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । यसै अवसरमा राज्यका दुई उच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले छुट्टाछुट्टै शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सभ्य र समावेशी समाज निर्माणका लागि सम्पूर्ण नेपाली एकजुट हुनुपर्ने सन्देश दिएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै देश–विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सामाजिक सद्भावका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रप्रमुख पौडेलले यस दिवसले मानव मर्यादा, समानता र सामाजिक न्यायको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै विभेदहीन समाज निर्माणका लागि हामी सबैलाई थप प्रतिबद्ध बन्न प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको स्मरण गराए । यद्यपि, जातीय विभेद तथा छुवाछूतजस्ता अमानवीय व्यवहारको अन्त्य केवल कानुनी व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव नहुने उनको ठहर छ ।

“जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक र मानवीय गरिमा विरुद्धको गम्भीर अपराध हो,” राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा भनेका छन्, “यसको समूल अन्त्यका लागि समाजका सबै तह र वर्गमा चेतना, सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मानको भावना विकास हुन अपरिहार्य छ । सामाजिक जागरण र सबैमा समभावको विकास गर्न सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज, तीनै तहका सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई अझ बढी संवेदनशील हुन हार्दिक आह्वान गर्दछु ।”

यसै गरी उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, २०८३ का अवसरमा देशबासीका नाममा शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन् । उपराष्ट्रपति यादवले विभेदरहित समाज नै समृद्ध नेपाल निर्माणको बलियो आधार भएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ राज्य र नागरिक दुवै पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताए ।

नेपालको संविधानले छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर प्रत्याभूत गरेको भए पनि व्यवहारमा यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नागरिक सक्रियता जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । “कानुनी व्यवस्था मात्रले पुग्दैन, यसका लागि सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक रूपान्तरण र शिक्षा उत्तिकै आवश्यक छ,” उपराष्ट्रपति यादवले भनेका छन् ।

विगत लामो समयदेखि जातीय भेदभाव र छुवाछूतका कारण दलित तथा उत्पीडित समुदायहरू शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक अवसर र सामाजिक सहभागिताबाट वञ्चित रहँदै आएको प्रति उपराष्ट्रपति यादवले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले अबका दिनमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्याय र समानताको मर्म अनुसार समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्पसहित अघि बढ्नु आजको मुख्य आवश्यकता भएको कुरामा जोड दिएका छन् ।

यो दिवस केवल औपचारिक स्मरणका लागि मात्र नभई नेपालमा आर्थिक समानता र समृद्धि सुनिश्चित गर्दै छुवाछूतमुक्त समाज निर्माण गर्ने दृढ सङ्कल्पको प्रतीक भएको दुवै पदाधिकारीको साझा निष्कर्ष छ ।


सम्बन्धित समाचार
भर्खरै