२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले २०६२/६३ यताका उच्च ओहोदाका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोग अहिले चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय यो आयोगले कसको छानबिन गर्ने र कसलाई ‘क्लिन चिट’ दिने भन्ने विषयमा टीओआर ले नै नयाँ व्याख्या गरेको छ ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक निकायहरू छानबिनको दायराभन्दा बाहिर
आयोगका सदस्य गणेश केसीका अनुसार, वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति छानबिन हुने छैन। सरकारले दिएको कार्यादेशमा २०८२ सालसम्मका मन्त्रीहरूको मात्र विवरण मागिएको छ । यो सरकार २०८२ सालको अन्तिमतिर मात्र गठन भएकाले हालका मन्त्रीहरू छानबिनको दायरामा नपरेका हुन् ।
यसका साथै, सेना, सर्वोच्च अदालत र अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि यो आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राखिएको छ । त्यस्तै, राजा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सम्पत्तिमाथि पनि आयोगले छानबिन गर्ने छैन ।
को–को पर्छन् आयोगको निगरानीमा ?
आयोगको टीओआरले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई भने छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । आयोगले तोकिएको दायराभित्र पर्ने पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन जेठ महिनासम्मको समयसीमा दिएको छ । उनीहरूलाई फाराम वितरण गर्ने र विवरण सङ्कलन गर्ने काम अहिले द्रुत गतिमा भइरहेको छ ।
ओलीको असन्तुष्टि र भविष्यको चुनौती
आयोगको कार्यशैलीलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले आफ्नो घर जलाएर सम्पत्ति विवरण मागिएको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
यता, यदि कुनै पदाधिकारीले तोकिएको समयभित्र फाराम भरेर नबुझाएमा वा विवरण लुकाएमा के कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छैन । सदस्य केसीका अनुसार, अटेर गर्नेहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पछि मात्रै विचार गरिनेछ।
सरकारले १ वर्षको समयसीमा दिएको यो आयोगले सुरुमै टीओआरका कारण सीमित निकायमा मात्र केन्द्रित हुने देखिँदा यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
