२१ जेठ, काठमाडौं । मुलुकको शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक व्यवस्थापनको केन्द्र मानिने गृह मन्त्रालय पछिल्लो एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ ।
पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विवादित व्यापारीसँगको सेयर लगानी प्रकरणमा जोडिएर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएपछि उक्त पद हालसम्म रिक्त छ। वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै गृह र रक्षा मन्त्रालयको समेत थप जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।
गुरुङको राजीनामापश्चात् गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिरहँदा यता मन्त्रालयको नेतृत्व रिक्त रहँदा दैनिक प्रशासनिक कार्य र सुरक्षा संयन्त्रबीचको समन्वयमा प्रभावकारिता कम हुने चिन्ता बढेको छ ।
गृह मन्त्रालय केवल सुरक्षा निकायको अभिभावक मात्र नभई नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि विपद् व्यवस्थापन र अध्यागमनजस्ता ५१ भन्दा बढी संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको संस्था हो । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूका अनुसार शान्ति सुरक्षाको विषय प्रत्येक पलसँग जोडिएको हुने हुँदा यति महत्वपूर्ण मन्त्रालयलाई लामो समय नेतृत्वविहीन राख्नु राज्यका लागि गम्भीर त्रुटि हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री आफैँ अन्य धेरै कार्यकारी जिम्मेवारीमा व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले गृह प्रशासनका कामकारबाहीमा आवश्यक समय र ध्यान पुर्याउन कठिन हुने विज्ञहरूको ठहर छ ।
देशभर शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने, सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्ने र कारागार व्यवस्थापनजस्ता जटिल कार्यहरूका लागि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व अपरिहार्य रहन्छ । तल्लो तहका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसम्म सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गराउने मुख्य कडी नै गृह मन्त्रालय भएकाले यसको नेतृत्व रिक्त रहँदा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने जोखिम बढेको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा समेत यति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयलाई लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीको काँधमा मात्रै राख्नु उचित नभएको भन्दै तीव्र आलोचना हुन थालेको छ, जसले गर्दा सरकारमाथि चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्न दबाब बढ्दो छ ।
