२१ जेठ, चितवन । चितवन र नवलपुरको सिमानामा बग्ने पवित्र नारायणी नदीको अवैध दोहनमा स्थानीय सरकारी संयन्त्र र प्रहरी प्रशासनकै अघोषित मिलेमतो रहेको गम्भीर आरोप लागेको छ।
भरतपुर महानगरपालिका–४ स्थित गैँडाचोक नजिकैको नारायणी नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा पाएको ‘हिरोज कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ ले तोकिएको मापदण्ड र स्वीकृत संख्याभन्दा झन्डै तेब्बर बढी उपकरण प्रयोग गरेर नदीको दोहन गर्दा समेत जिम्मेवार निकायहरू मौन बसेपछि सुशासनको नारामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
संघीय राजधानीमा सुशासन र सामाजिक न्यायको चर्को वकालत गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मातहतका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूको यो लाचारीले बालेन्द्र सरकारको उपस्थिति तल्लो तहमा कतै नभएको भन्दै स्थानीयवासीले आक्रोश पोखेका छन्।
सम्झौतादेखि नै बलमिच्याइँ, तीन दिनदेखि झन् तीव्र दोहन
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार ठेक्का सम्झौता गरेकै मितिदेखि हिरोज कन्स्ट्रक्सनले नियमविपरीत ६ वटा जेसिबी राखेर उत्खनन गरिरहेको थियो। पछिल्लो तीन दिनदेखि भने कम्पनीले झन् बलमिच्याइँ गर्दै १० वटा जेसिबी सञ्चालन गरेर नदीजन्य पदार्थ निकालिरहेको छ।
आँखाअगाडि नदीको छाती चिरेर सयौँ टिप्परको ताँती लाग्दा र तीव्र दोहनले आसपासका बस्ती तथा नदीको प्राकृतिक स्वरूप नै संकटमा पर्दा समेत भरतपुर महानगरपालिका र स्थानीय प्रहरी प्रशासन लामो समयसम्म बोल्न नसक्नुले राज्य संयन्त्रकै मिलेमतो रहेको पुष्टि गर्ने स्थानीयको भनाइ छ।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीका अनुसार सो क्षेत्रमा उत्खननका लागि तीनवटा जेसिबी र एउटा अतिरिक्तमा राख्नेगरी ३ वटा जेसिबी सञ्चालन गर्न मात्र स्वीकृति दिइएको थियो। तर, स्थानीयको चर्को विरोध र गुनासोपछि मात्र ब्युँझिएको महानगरले अनुगमनका क्रममा सम्झौताविपरीत १० वटा जेसिबी सञ्चालन भएको तथ्य भेटिएको स्वीकार गरेको छ।
अहिले नगर प्रहरी परिचालन गरी स्वीकृतिभन्दा बढी रहेका उपकरण हटाइएको महानगरले दाबी गरे पनि ठेकेदारको मनोबल भने घटेको देखिँदैन। स्थानीयवासीले नारायणी नदी दोहनको सूचना चितवनका प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हिजै दिएका थिए । तर विहीवार बेलुका मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैडाचोक पुग्नु भएको स्थानीयले बताए ।
महानगरको फितलो निगरानी
नियमअनुसार उत्खननस्थलमा बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म प्राविधिक तथा वातावरणीय अनुगमन टोली अनिवार्य रूपमा खटिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, अनुमतिभन्दा बढी जेसिबी गुड्दा र नदी दोहन हुँदासमेत प्राविधिक कर्मचारीले समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्नु वा अनुगमन प्रभावकारी नहुनुले मिलेमतोको गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ।
हिरोज कन्स्ट्रक्सनको यो बदमासी पहिलो भने होइन। यसअघि पनि यसै कम्पनीका १३ वटा सवारी साधन सम्झौता प्रक्रिया नै पूरा नभई अवैध रूपमा नदी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गएको संयुक्त टोलीले ती सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
तर, पछि महानगरपालिकाले प्रतिसवारी साधन मात्र पाँच हजार रुपैयाँका दरले सामान्य जरिवाना गरेर छाडिदिएका कारण नै ठेकेदार कम्पनीले राज्य संयन्त्रलाई चुनौती दिने साहस पाएको स्थानीयवासीको भनाई छ ।
प्रजिअ अर्यालको अनुगमनको तयारी
नदी दोहनको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गणेश अर्यालले महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीसँग छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सुरक्षा निकायसहितको संयुक्त टोली लिएर स्थलगत अनुगमनमा जाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो।
प्रजिअ अर्यालले स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, “सुरक्षा निकायसहित हामी अनुगमनमा जाँदैछौँ, यदि स्थलगत रूपमा कानुनविपरीत गतिविधि भइरहेको पाइएमा तत्काल कारबाही गरिनेछ र सवारी साधनसमेत नियन्त्रणमा लिइनेछ।”
अर्को ठेक्कामा पनि झेल, राजस्व नबुझाई अन्डरग्राउन्ड
हिरोज कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले भरतपुर–१ थिमुराबाट समेत नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने अर्को ठेक्का पारेको छ। उक्त ठेक्काको पत्र भरतपुर महानगरपालिकाबाट जेठ ११ गते नै कम्पनीले बुझिसकेको थियो। नियमअनुसार पत्र बुझेको मितिबाट १५ दिनभित्र अर्थात् आगामी जेठ २५ गतेभित्र आवश्यक राजस्व दाखिला गरी औपचारिक सम्झौता सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, तोकिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा पनि कम्पनीले न त राजस्व बुझाएको छ, न त सम्झौता प्रक्रिया नै पूरा गरेको छ।
महानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख जीवराज कुँवरका अनुसार सम्झौताका लागि ताकेता गरिए पनि कम्पनी अझै प्रक्रियामा आएको छैन। एकातिर औपचारिक सम्झौता नै नगरी नदीमा मेसिन भित्र्याउने र अर्कोतर्फ स्वीकृतिभन्दा दोब्बर(तेब्बर जेसीबी सञ्चालन गरेर प्राकृतिक स्रोत लुटेर बार्गेनिङ गर्ने दाउमा ठेकेदार देखिन्छ।
यदि जेठ २५ भित्र सम्झौता नभए भरतपुर महानगरपालिकालाई करिब १ करोड रुपैयाँ राजस्व घाटा हुने जोखिम समेत पैदा भएको छ। राज्यको करोडौँ राजस्व दाउमा राखेर माफिया पोस्न लाग्ने यस्ता कम्पनी र मौन बस्ने अधिकारीहरूमाथि उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठ्न थालेको छ।
