२२ जेठ, काठमाडौं । इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्र (केयरगिभर) का लागि नेपाली कामदार छनौट प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबीसहित दायर रिटमा उच्च अदालत पाटनले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
राजेश खड्कासहित ११ जना युवाहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई यसबारे स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले उक्त विषयमा ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे थप छलफलका लागि आगामी जेठ २८ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ ।
विवादको मुख्य जडमा इजरायलका लागि सिफारिस गरिएका ३ हजार ४ सय ६१ जनामध्ये विभागले २ हजार २ सय २ जना छनौट गरे पनि अन्तिममा २ हजार १ सय १२ जनाको मात्र सूची सार्वजनिक गरेको विषय रहेको छ । प्रक्रिया पूरा गरेका योग्य उम्मेदवारहरूले छनौट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको हो ।
