२२ जेठ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा संविधानको मूल मर्मलाई कायमै राख्दै शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलसँगको भेटमा रेग्मीले धार्मिक मामिलामा अहिलेको व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै यसमा कुनै पनि प्रकारको थपफेर नगर्न स्पष्ट आग्रह गर्नुभयो । निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि समानुपातिक सांसदको संख्या घटाएर ६० मा झार्न र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्ने उमेर हद २५ बाट घटाएर २१ वर्ष कायम गर्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।
साथै, सरकार गठनको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन दुई वर्षको साटो छ महिनाको समयसीमा तोक्न र न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरूको निगरानी गर्ने छुट्टै स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
उहाँले विकास योजनाहरूलाई बजेट सुनिश्चिततासहित निरन्तरता दिने कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउन तथा अनावश्यक आयोगहरूको खारेजी वा गाभ्ने प्रक्रियामार्फत प्रशासनिक भार कम गर्न समेत कार्यदलको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
