२२ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनसम्बन्धी हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सोविरुद्ध कानुनी बाटो रोज्ने तयारी गरेको छ ।
महासचिव शङ्कर पोखरेलद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक’ भन्दै खारेज गरिएको छ। एमालेले उक्त प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूबारे गलत निष्कर्ष निकालिएको दाबी गरेको छ ।
अदालत प्रवेश गर्नुअघि एमालेले आयोगलाई प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ भने माग पूरा नभएमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तथा उपलब्ध सबै कानुनी उपचारका विकल्पहरू प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।
विधिको शासन, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि आफू दृढ रहेको उल्लेख गर्दै एमालेले यस विषयमा अन्य राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी साझा धारणा बनाउने रणनीति समेत अघि सारेको छ ।
