Logo

२४ जेठ, सिरहा । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा–१२ को परीक्षाका क्रममा परीक्षार्थीहरूबाट जफत गरिएका महँगा मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडीहरू पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरू आन्दोलित भएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाको कमाण्डमा झन्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरका सञ्चार उपकरणहरू निर्मम तरिकाले नष्ट गरिएपछि विद्यार्थी, अभिभावक र कानुन व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । यसै घटनाविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चरणबद्ध विरोध प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक आन्दोलनको सूचनाअनुसार संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाको मुख्य गेट अगाडि सोमबार दिउँसो १२ बजे बृहत् विरोध प्रदर्शन गर्ने तय गरेका छन् । ‘विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दे सरकार’ भन्ने मुख्य नाराका साथ आह्वान गरिएको उक्त प्रदर्शनमा जिल्लाभरका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ ।

अनेरास्ववियु मधेश प्रदेशका संयोजक सतिशचन्द्र सिंहले जफत गरिएका मोबाइलको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, परीक्षाका नाममा विद्यार्थीमाथि भइरहेको मानसिक दमन अन्त्य गर्न र पीडित विद्यार्थीहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न दबाब दिने उद्देश्यले यो आन्दोलनको घोषणा गरिएको जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले गत चैत महिनामा सम्पन्न परीक्षाका क्रममा गाइड, चिट र डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्ने अमर्यादित कार्य रोक्न परीक्षार्थीहरूबाट ठुलो परिमाणमा डिजिटल उपकरण जफत गरेको थियो । परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न र भविष्यमा यस्ता उपकरणको दुरुपयोग रोक्न भन्दै प्रशासनले हालै ती सबै सामग्री पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

बरामद सामग्रीको विवरणअनुसार सात वटा बहुमूल्य आईफोन, ४८९ वटा विभिन्न कम्पनीका एन्ड्रोइड स्मार्टफोन र पाँच वटा स्मार्ट वाच (घडी) गरी कुल ५ सय १ वटा उपकरण नष्ट गरिएका हुन् । जसको अनुमानित बजार मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।

मधेश प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले परीक्षामा मोबाइल प्रयोग भएको पाइए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएकी थिइन् । सोही निर्देशनलाई आधार बनाई जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाले मोबाइल व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विशेष उपसमिति गठन गरेको पाइएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाका परीक्षा शाखा अधिकृत राजदेव यादवको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित थिए । सोही उपसमितिको निर्णय र कमाण्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको परिसरभित्र पानीले भरिएको ठुलो ड्रममा सबै मोबाइलहरू २४ घण्टासम्म डुबाएर राखिएको थियो । पानीले भिजेर काम नलाग्ने भएपछि ती उपकरणहरूलाई पुनः प्रयोग गर्नै नसकिने गरी थप फुटाइएको उपसमिति संयोजक यादवले स्वीकार गरेका छन् ।

परीक्षामा अमर्यादित कार्य गर्ने विद्यार्थीलाई नियमानुसार परीक्षा रद्द गर्ने वा हलबाट निष्कासन गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि यसरी भौतिक क्षति पुर्‍याउनु स्थानीय प्रशासनको क्षेत्राधिकार बाहिरको र बलमिच्याइँपूर्ण कदम भएको कानुनी व्यवसायीहरूको ठहर छ । संसद्‌ले बनाएको कानुन विपरीत कार्यपालिकाको एउटा अङ्गले नागरिकको करोडौँको सम्पत्ति नष्ट गरेर विधिको शासनको खिल्ली उडाएको भन्दै यो प्रकरण अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ ।

अर्कोतर्फ, दुःख गरेर छोराछोरीलाई किनिदिएको मोबाइल र घडी अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेर नष्ट गरिएपछि अभिभावकहरूले समेत प्रशासनको यो क्रूर र अव्यवहारिक शैलीप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै दोषी अधिकारीहरूमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।


सम्बन्धित समाचार
भर्खरै