२४ जेठ, काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
लामो समयदेखि अनावश्यक प्रशासनिक बोझ र संरचनागत असन्तुलनको आलोचना खेप्दै आएको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेका १२ वटा मन्त्रालयलाई कटौती गरी ९ मा झार्ने निर्णय गरेको हो ।
यस कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल सदस्य रहेका छन् ।
कार्यदलले हालको मन्त्रालय संरचनाको विस्तृत अध्ययन गरी पुनर्संरचनाको खाका तयार पार्नेछ र सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय लिनेछ ।
स्रोतका अनुसार, शिक्षा र स्वास्थ्य, श्रम तथा यातायात, खेलकुद तथा समाजकल्याण, र वन तथा वातावरण र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई आपसमा गाभ्ने तयारी छ ।
गठबन्धन दलभित्रको व्यवस्थापनका लागि विगतमा मन्त्रालयको संख्या पटक–पटक थपिँदा सरकारको प्रशासनिक खर्च उच्च बन्दै गएको थियो । अब मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन भन्दै मन्त्रालय गाभेर नामसमेत परिवर्तन गर्ने योजना अगाडि सारेका हुन् ।
सरकार गठनअघि नै सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच भएको सहमति अनुरुप मन्त्रालय घटाउने यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन् ।
