४२ जेठ, काठमाडौं । अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको ११ औँ सम्मेलन कैलालीको टीकापुरमा नौ बुँदे ‘टीकापुर–सन्देश’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको सो सम्मेलनले संसदीय गतिविधिलाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय संसद् र सबै प्रदेशसभाहरूमा ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सम्मेलनको मुख्य ध्येय रहेको छ ।
सम्मेलनले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन सङ्घीय संसद्सँग समन्वयका लागि प्रत्येक प्रदेशसभामा छुट्टै ‘सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, संसदीय काम कारबाहीलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउन एक ‘व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान’ स्थापनाका लागि पहल गरिने भएको छ । यसका अतिरिक्त, आगामी आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा ‘संसदीय बजेट कार्यालय’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि सन्देशपत्रमा व्यक्त गरिएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा भइरहेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै मञ्चले सङ्घ र प्रदेशका कर्मचारीका लागि ‘एउटै सेवा’ गठन गर्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिकालाई अझ सक्रिय र प्रतिफलमूलक बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रियसभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ, जसले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
सम्मेलनले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित अन्तरक्रिया र समीक्षा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने जनाएको छ । नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै विधायिकी अभ्यासमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको मञ्चको आगामी १२ औँ सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णयसहित सम्मेलन विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
