२५ जेठ, काठमाडौँ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै गम्भीर आर्थिक अपचलन र विवादास्पद व्यवसायीसँगको सम्बन्धको विवादमा तानिएर गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका सुधन गुरुङलाई सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पूर्ण रूपमा सफाइ (क्लिन चिट) दिएको छ ।
गुरुङका नाममा रहेका सम्पूर्ण रैथाने सेयर, बैंकिङ कारोबार र अचल सम्पत्ति मगाएर गहन प्राविधिक अध्ययन गर्दा उनीमाथि सार्वजनिक रूपमा लगाइएका कुनै पनि आरोपहरू पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष समितिले निकालेको हो ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको ४५ पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदनले पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको चल–अचल सबै सम्पत्तिलाई ‘वैध’ ठहर्याएको छ । प्रतिवेदनले गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा देखिएका प्राविधिक त्रुटिहरूलाई व्यक्तिको बदनियत नभई ‘राज्यको कमजोर प्रशासनिक प्रणाली’ को रूपमा ब्याख्या गरिदिएको छ ।
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयको कमाण्डमा फर्कने राजनीतिक ढोका खुलेको छ भने, अर्कोतर्फ सरकारी समितिको निष्पक्षता र प्रतिवेदनको अन्तर्वस्तुमाथि विपक्षी वृत्तबाट उब्जाइएका राजनीतिक प्रश्नहरू झनै पेचिलो बनेका छन् ।
सार्वजनिक रूपमा सबैभन्दा बढी आशङ्का र प्रश्न उठेको गुरुङको ८९ तोला सुनलाई समितिले पूर्ण रूपमा ‘पैत्रिक सम्पत्ति’ मानेको छ । उक्त सुन खरिदका लागि गुरुङ र उनको परिवारको बैंक खाताबाट कुनै पनि पैसा नगएको र सो सुन परिवारमा पुस्तौँदेखि रहँदै आएको तथ्यलाई समितिले मुख्य आधार बनाएको हो । समितिसमक्षको बयानमा गुरुङले उक्त सुन पैत्रिक भएको दाबी गरेपछि बैंक स्टेटमेन्ट केलाउँदा सुन खरिदका लागि बैंकबाट रकम बाहिरिएको नपाइएकाले समिति सो निष्कर्षमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसै गरी, विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यावसायिक साझेदारी रहेको भनी उठ्दै आएको हल्ला र आशङ्कालाई पनि प्रतिवेदनले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिदिएको छ । बिमा कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्दा गुरुङले अन्यत्रबाट वैधानिक ऋण लिएको कागजात फेला परेको र भट्टसँगको सम्बन्ध केवल सामान्य चिनजानमा मात्र सीमित रहेको पाइएको छ ।
चिनजान भएकै भरमा कसैलाई व्यावसायिक साझेदार भन्नु न्यायसङ्गत नहुने समितिको ठहर छ । त्यस्तै, ‘जेनजी’ आन्दोलनको समयमा विदेशबाट गुरुङको खातामा आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँ अवैध नभई नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाटै भित्रिएको र त्यो उनको व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग भएको देखिएकाले त्यसलाई पनि समितिले स्वाभाविक र वैधानिक मानेको छ ।
समितिले गुरुङको व्यक्तिगत दोष पहिल्याउनुभन्दा पनि राज्यको विद्यमान प्रशासनिक प्रणालीमै ठुलो प्वाल रहेको औंल्याएको छ । उदाहरणका लागि, धनकुटाको जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा सरकारी दररेट अनुसार कम मूल्य कायम हुनु वा सम्पत्ति विवरण फारम भर्दा सङ्ख्या फरक पर्नुलाई गुरुङको ठगी गर्ने नियत नभएर नेपालको फितलो प्रशासनिक कमजोरी भनिएको छ ।
यो त्रुटि उनको हकमा मात्रै नभएर नेपालको प्रणालीका कारण जो–कोही नागरिकको हकमा पनि हुन सक्ने भएकाले व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुको सट्टा प्रणाली सुधारका लागि समितिले सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिएको छ । जग्गाको मूल्याङ्कन पद्धति र सुनको खरिद–बिक्री ट्रयाकिङ गर्ने डिजिटल प्रणाली सुधार्न सरकारलाई आग्रह गर्दै समितिले यस्ता प्राविधिक त्रुटिका आधारमा कानुनी कारबाही गर्न जरुरी नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
समितिका एक सदस्यले भेटिएका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा जे सत्य हो, त्यही प्रतिवेदनमा उतारिएको र आवश्यक सुझावहरू सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर ल्याइएको बताए । “हामीले सरकारलाई आगामी दिनमा प्रणालीगत सुधारका लागि सुझाव दिएका छौँ, प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अब सरकारले के गर्छ त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन,” ती सदस्यले थपे, “गुरुङले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा देखिएको सामान्य त्रुटी मात्रै हो, जसमा उनको कुनै आपराधिक दोष देखिन्न ।”
मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्यका रूपमा रहेका थिए । प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक प्रश्नहरूको सत्यतथ्य अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिलाई पछि समय अपुग भएपछि थप पाँच दिन म्याद थपिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको थुनामा रहेका नामुद व्यापारी दीपक भट्टको लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर गुरुङले रहस्यमय रूपमा खरिद गरेको तथ्य बाहिरिएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।
रकमको स्रोतबारे चौतर्फी प्रश्न उठेपछि गुरुङले आफूले सरसापटी लिएर करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गरेको दाबी गर्दै आएका थिए । संसद् र सडकमा चौतर्फी आलोचना र नैतिक दबाब बढेपछि उनले गत वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी जम्मा २६ दिन मात्रै देशको गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।
