२५ जेठ,काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। संसद्मा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकमा फेरबदल गरिएको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन अघि बढाउन माग गरेका हुन्।
आइतबार संसद् बैठकमा बोल्दै शाहीले करका दर हेरफेरसम्बन्धी सूचना बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै चुहिएको विषय सामान्य नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नभई संसद्ले नै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए।
“देशको अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन अर्थ मन्त्रालयले होइन, संसदीय छानबिन समितिले गर्नुपर्छ,” उनले भने, “करका दर हेरफेर हुने सूचना कसरी बाहिर आयो ? यो सामान्य विषय होइन।”
शाहीले करसम्बन्धी संवेदनशील जानकारी सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुने दाबी गर्दै सूचना चुहावटलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिन आग्रह गरे। “देशका जम्मा तीन जनालाई मात्रै थाहा हुने विषय बाहिरिनु गम्भीर कुरा हो,” उनले भने।
उनले सुशासनको नारासहित बनेको सरकार कुशासनतर्फ उन्मुख हुन नहुने चेतावनीसमेत दिए। “जनताले सुशासनको अपेक्षामा मत दिएका हुन्, अब कुशासनको बाटोमा नलाग्नुस्,” उनले सरकारलाई सचेत गराए।
पछिल्लो समय संसद्मा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको विधेयकबीच फरक देखिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरेको आर्थिक विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको थियो। तर पछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको संस्करण ४४८ पृष्ठको रहेको पाइएको छ।
यसरी १६ पृष्ठ हटाएर सार्वजनिक गरिएको विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थासमेत फरक रहेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
संसदीय जानकारहरूका अनुसार संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्छ। संसद्मा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकका प्रावधान सच्याउन वा परिवर्तन गर्न संसद्मै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विधेयकमा गरिएको भनिएको फेरबदलको विषयले अहिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ।
