२५ जेठ, काठमाडौं । नेकपाले करका दरसम्बन्धी सूचना चुहावट र बीवाईडी विद्युतीय गाडी भन्सार पास प्रकरणमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले अर्थ मन्त्रालयबाट अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेर गरिएको आरोप लगाउँदै यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले संसद्मा करका दर प्रस्ताव भइसकेपछि त्यसलाई फेरबदल गर्ने अधिकार संसद् वा ऐनद्वारा प्रत्यायोजित निकायसँग मात्र हुने र अर्थ मन्त्रालयलाई एकतर्फी रूपमा करका दर परिवर्तन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रमुख सचेतक दुलालका अनुसार, करका दरहरू संसद्मा पेश हुनुअघि अर्थमन्त्रीको गोप्य जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने हुन्छ, तर उक्त सूचना चुहावट गरी गाडी नेपाल आइपुग्नुअघि नै भन्सार पास गराउनुले ठूलो घोटाला भएको संकेत गरेको छ ।
उनले सामान्य कर्मचारीको तहबाट यस्तो जोखिमपूर्ण निर्णय लिन असम्भव रहेको भन्दै उच्च तहको निर्देशनबिना यस्तो कार्य हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । यस घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीउपर कारबाहीको दायरा सुनिश्चित गर्न संसदीय छानबिन समिति अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
