२७ जेठ, चितवन । पछिल्लो समय चिकित्सा सहर अर्थात् मेडिकल सिटी का रूपमा देशव्यापी ख्याति कमाएको भरतपुर यतिबेला गम्भीर वातावरणीय र जनस्वास्थ्य सङ्कटको डरलाग्दो भुमरीमा फस्दै गएको छ ।
पश्चिम तराईको समथर मैदानदेखि छिमेकी पहाडी जिल्लासम्मका लाखौँ नागरिक निको हुने ठुलो आशा र भरोसा बोकेर भरतपुरका अस्पतालहरूमा आइपुग्छन् । तर, ती बिरामीलाई निको पार्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट दैनिक रूपमा निस्कने प्रयोग भइसकेका सुई, सुई राख्ने सिरिन्ज, रगत लतपतिएका पट्टी तथा गज, शल्यक्रिया गरेर निकालिएका मानव अङ्गका तन्तु, स्लाइन र ड्रिपका प्लास्टिकका झोला, प्रयोगशालाबाट निस्कने रासायनिक अभिकर्मक (रिएजेन्ट), दाँतका टुक्रा र म्याद सकिएका औषधिहरू बिनाकुनै संक्रामक जीवाणुमुक्त र निर्मलीकरण प्रक्रिया सिधै सामान्य फोहोरको गाडीमा हाल्ने गरिएको छ।
अस्पतालबाट निस्कने यस्ता घातक सुई र जैविक फोहोरलाई कानुनले तोकेको मापदण्ड अनुसार उच्च तापक्रमको बाफ र चाप दिने अटोक्लेभ मेसिनमा राखेर वा अन्य प्रविधिबाट शतप्रतिशत जीवाणुमुक्त (निर्मलीकरण) र नष्ट नगरीकन महानगरको सामान्य घरेलु फोहोर सङ्कलन गर्ने गाडीमा मिसाइँदा सहर नै महामारीको जोखिममा परेको छ। अस्पतालकै कतिपय वरिष्ठ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा यो गम्भीर गल्ती भइरहेको स्विकार्छन्। उनीहरूको एउटै गुनासो छ— माथिल्लो तह र व्यवस्थापनबाट यो बेथिति रोक्न कसैले चासो दिएको छैन।
भरतपुरका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट मात्रै अहिले दैनिक झन्डै दुई टन अर्थात् दुई हजार केजी जोखिमपूर्ण मेडिकल फोहोर निस्कने गर्दछ। यसरी बिनाप्रशोधन आएका सुई र सिरिन्जका कारण दैनिक रूपमा फोहोर उठाउने कार्यमा खटिने श्रमजीवी मजदुरहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) र सुरक्षाका न्यूनतम साधन समेत नहुँदा एचआईभी, हेपाटाइटिस “बी” र हेपाटाइटिस “सी” जस्ता ज्यान लिने संक्रामक सरुवा रोगको प्रत्यक्ष र उच्च जोखिम बढेको छ। भरतपुरको एक स्वास्थ्य संस्थामा रातो र हरियो झोलामा भरिएको, निर्मलीकरण नगरिएको संक्रामक फोहोरलाई मजदुरहरूले असुरक्षित रूपमा सामान्य फोहोरकै गाडीमा लोड गरिरहेको दृश्यले यहाँको भयावह स्थितिलाई उजागर गर्दछ।
निजी अस्पतालहरूको दोहोरो अपराध
भरतपुरका निजी अस्पतालहरूले शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रशासनबाट अनुमति पत्र लिँदा उल्लेख गरेभन्दा धेरै बढी शय्या (बेड)हरू लुकीछिपी सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी शय्या राखेर बिरामी भर्ना गर्नु फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को सिधा कसुर हो। बढी शय्या राख्नुको अर्थ बढी बिरामी हुनु, बढी बिरामी हुनुको अर्थ बढी मेडिकल फोहोर उत्पादन हुनु र बढी फोहोर भएपछि त्यसलाई निर्मलीकरण गर्नुपर्ने दायित्व पनि बढी नै हुनु हो। तर, यहाँका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले यो कानुनी दायित्वलाई पुरै लत्याएका छन्।
यस क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था हेर्दा ठुला संघीय र केन्द्रीय सरकारी अस्पतालहरू र केही शिक्षण अस्पतालहरूले मात्र आंशिक रूपमा व्यवस्थापनको प्रयास गरेको देखिन्छ। भरतपुर सरकारी अस्पतालले ५८५ शय्या सञ्चालन गरेर निर्मलीकरण त गर्छ, तर संक्रामक फोहोरलाई छुट्टै रातो झोलामा नराखी सामान्य गाडीमै पठाएर ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ को उल्लङ्घन गरिरहेको छ। चितवन मेडिकल कलेज (७५० शय्या), कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (१०५० शय्या) र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल (४५० शय्या) को व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित पाइएको छ। नेशनल पाथ ल्याब रिसर्च सेन्टरले पनि आफ्नो फोहोर व्यवस्थित गरेको छ।
तर, अर्कोतिर १५० शय्याको एनपिआई नारायणी सामुदायिक अस्पताल, १०० शय्याको भरतपुर सामुदायिक अस्पताल र ५५ शय्याको चितवन अस्पताल प्रालिले मेडिकल फोहोरलाई बिनाकुनै निर्मलीकरण सिधै विसर्जन गरिरहेका छन्। त्यस्तै मनकामना अस्पताल, नेशनल सिटी, आशा, भरोसा, पुष्पाञ्जली, एलाइभ अस्पताल एन्ड ट्रमा सेन्टर, चितवन मुटु अस्पताल, भरतपुर सेन्ट्रल अस्पताल, मौलाकालिका, चितवन ओम, देव अस्पताल, चितवन एभरेष्ट, जय बुद्ध सामुदायिक, निको चिल्ड्रेन, सप्तगण्डकी, समिट हेल्थकेयर, कोशिस, राजर्षी, नवजीवन र चित्रवन नेचर क्योर अस्पताल लगायतका दर्जनौँ निजी अस्पतालहरूले ऐनको दफा ३८ को उल्लङ्घन गर्दै खतरनाक फोहोर साधारण फोहोरमै मिसाउने गरेका छन्। यीमध्ये धेरै अस्पतालले अनुमतिभन्दा बढी शय्या राखेर अस्पताल संचालन गरेको स्रोतको भनाइृ छ । यी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले तत्काल यसको प्राविधिक जाँच गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यो बेथिति अस्पतालमा मात्र सीमित छैन, डेण्टल अस्पतालको स्थिती पनि उस्तै छ । भरतपुरमा संचालनमा रहेका चितवन डेन्टल होम, लाल गुराँस, ओराम्याक्स, सुस्वास्थ्य चितवन, भिजन, डिभाइन, चितवन सिटी, चितवन हिमाल, जी डब्लु, कान्तिपुर, साईराम, स्काई, थपलिया, निरमा, किङ्स, भरतपुर डेन्टल, डेन्सिटी, डेन्ट पोइन्ट, एलिट एस्थेटिक्स, फेस केयर, फ्रेस, हेल्थी स्माइल, कालिका, कामना, महिला, मेदान्त, नमो बुद्ध, न्यू हिमाल, रेडियन्ट, सालिग्राम, सव्यश्री, स्माइल सिटी, स्मिताम, एसएनएस, जेनिथ, व्हाइट लोटस, आरोग्य, स्माइल र अनमोल जस्ता सबै डेन्टल क्लिनिकहरू दोषी पाइएका छन्।
भरतपुरमा रहेका प्याथोलिजीले सृजना गरेको समस्य झन विकराल छ । जसमा स्टर पाथल्याब, जीएम डायग्नोस्टिक्स, डक्टर्स डायग्नोस्टिक पाथल्याब, डा। लाल पाथल्याब, आईआर ल्याब, उदित क्यान्सर पाथल्याब, जनकेयर क्लिनिक, ल्याब केयर सर्जिकेम, एनसीआरएल ल्याब, निर्मलनायक ल्याब, राइट डायग्नोस्टिक ल्याब र सीएमडी मेडिकल ल्याबोरेटरिज जस्ता प्रयोगशालाहरूले निर्मलीकरण नगरी सिधै संक्रामक सुई र जैविक फोहोर सामान्य फोहोरको गाडीमा फाल्नेगरेका छन् ।
त्यसैगरी धन्वन्तरी, साकार, डर्मा चोक, अप्लाइन, भरतपुर मेट्रो, भरतपुर स्मार्ट, केयरवे मेडिकल, जननी, मितेरी, नवस्मार्ट, पार्थ, प्रगति, शङ्कर क्लिनिक, सिसु फर्टिलिटी, सुशान्त र वात्सल्य जस्ता पोलिक्लिनिकहरूले पनि संक्रामक सुई र जैविक फोहोरलाई निर्मलीकरण नगरी सहरकै स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्।
आपटारीमा मेसिन तयार, अस्पताल आउन छैनन् तयार !
सहर मेडिकल फोहोरको चपेटामा परिरहँदा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं। २ आपटारीमा एनके इन्टरनेशनल म्यानेजमेन्ट प्रा।लि.ले करिब एक वर्ष अघि नै अत्याधुनिक अस्पतालजन्य फोहोर प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यहाँ पानीको ट्याङ्की, बलियो इँटाको मुख्य भवन र जाली तथा स्टिलको संरचना भएको छुट्टै संक्रामक फोहोर भण्डारण कक्ष (आइसोलेसन केज) समेत तयार छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको उच्च खियावरोधक स्टिल (स्टेनलेस स्टिल) बाट बनेको, भाप र उच्च वायुमण्डलीय चाप (प्रेसर) को माध्यमबाट जीवाणु नष्ट गर्न सक्ने अत्याधुनिक स्वचालित निर्मलीकरण र प्रशोधन मेसिन त्यहाँ जडान गरिएको छ। एनके इन्टरनेशनलले आफ्नै लगानीमा खरिद गरेको न्यूस्टार ब्रान्डको अर्को मेसिन पनि निकास नली (एक्जहस्ट डक्ट) सहित पूर्ण रूपमा जडान अवस्थामा छ। तर, विडम्बना १ एक वर्ष बितिसक्दा पनि भरतपुरको एउटा पनि निजी अस्पताल, प्रयोगशाला वा दन्त क्लिनिक आफ्नो फोहोर बोकेर यो प्रशोधन केन्द्रमा आउन तयार भएका छैनन्।
यस विषयमा एनके इन्टरनेशनलका प्रबन्धक किरण कुमार उप्रेती (रामचन्द्र) का अनुसार भरतपुरको आपटारीमा मेडिकल फोहोर व्यवस्थापनका लागि पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार, पानी, सुरक्षाका लागि क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सीसीटीभी) सबै जडान भइसकेको छ । महानगरले दिएको र कम्पनीले किनेका दुवै मेसिन थन्किएर बसेका छन्। एउटा पनि संस्था यस प्रणालीमा जोडिन आएका छैनन्।
उप्रेतीले महानगरपालिकाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार महानगरपालिकाले फोहोरमैला सङ्कलन र ढुवानी बापतको सेवा शुल्क र तोकिएको दर (रेट) समेत कम्पनीलाई समयमा भुक्तानी गरेको छैन। साधारण फोहोरको त शुल्क नतिर्ने महानगर र अस्पतालहरू मेडिकल फोहोरका लागि थप रकम तिर्न झनै तयार छैनन्।
प्रत्येक संस्थाले छुट्टाछुट्टै यस्तो प्रणाली बनाउँदा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अवस्थामा एकीकृत रूपमा सस्तोमा व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ भन्दा पनि मेडिकल माफिया र स्थानीय सरकारको बेवास्ताका कारण मेसिन कवाडी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ।
जिम्मेवार निकाय भन्छ, थाहा छैन !
यति ठुलो जनस्वास्थ्यको गम्भीर मुद्दा बाहिर आउँदा पनि नियामक निकाय र सरोकारवालाहरू पुरै पन्छिने र गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरिरहेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर चित्रसेन अधिकारी अस्पतालजन्य फोहोर स्वास्थ्य संस्थाकै जिम्मेवारी भएको बताउँदै यस्ता सूचनाहरू औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएको र बदमासी गरेको पाइए छलफल गरेर निर्देशन दिने परम्परागत कुरा गर्छन्। महानगरकै वातावरण महाशाखा प्रमुख विराट घिमिरे “हामीलाई प्रमाण र तस्बिर उपलब्ध गराउनुस्, त्यसपछि मात्र एक्सन (कारबाही) लिन्छौँ” भन्दै पन्छिन्छन्।
यता, निजी अस्पताल व्यवस्थापन समन्वय समितिका अध्यक्ष विक्रम अधिकारी मेडिकल फोहोर नियमन गर्ने मुख्य अधिकार स्थानीय सरकार र प्रशासनकै भएको भन्दै जिम्मेवारी पन्छाउँछन् भने भरतपुर अस्पतालका प्रवक्ता डा। रामप्रसाद सापकोटा आफ्नो अस्पतालले मात्र मापदण्ड पालना गरेको दाबी गरेर उम्किन खोज्छन्।
ऐनमा के व्यवस्था छ ?
नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ (संशोधन २०७२, २०७५) अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूको यो कार्य सामान्य लापरबाही मात्र नभएर दण्डनीय अपराध हो। ऐनको दफा २ (ठ) ले प्रशोधन भन्नाले फोहोरमैलाको रूप वा गुणमा परिवर्तन गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया भनी स्पष्ट पारेको छ, जसको अर्थ मेडिकल फोहोर फाल्नु अगाडि अनिवार्य निर्मलीकरण गर्नु कानुनी बाध्यता हो। ऐनको दफा ४ (२) ले स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण दायित्व फोहोर उत्पादन गर्ने सम्बन्धित संस्थाकै हुने तोकेको छ। हामीसँग मेसिन छैन भन्नु बचाउको आधार हुन सक्दैन, त्यो सिधा कसुर हो।
त्यस्तै, ऐनको दफा ७ (३) ले हानिकारक र स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरलाई सर्वसाधारणले फाल्ने फोहोर सङ्कलन केन्द्र वा स्थानान्तरण केन्द्रमा निष्कासन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। दफा ३८ (ट) र (थ) अनुसार स्रोतमै वर्गीकरण नगरी रातो वा पहेंलो झोलामा नराखी जथाभावी फोहोर मिसाएर फाल्नु गम्भीर कसुर हो। दफा ४३ (१) ले अस्पताल खोल्ने अनुमति दिनुपूर्व नै निर्मलीकरण र प्रशोधनको व्यवस्था यकिन गरेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले यो जाँच नै नगरी अनुमति नवीकरण गरिरहेको छ।
ऐनमा सजायको व्यवस्था के छ ?
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनको दफा ३९ (८) बमोजिम दोषी संस्थालाई तत्काल ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ र सोही कसुर पुनः गरेमा दोब्बर जरिबाना र अस्पतालको अनुमति (इजाजत) नै रद्द हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। ऐनको दफा ४० (१) बमोजिम कानुन नमान्ने संस्थाको विद्युत, टेलिफोन सेवा रोक्का गर्ने र घरजग्गा बिक्री समेत रोक्का गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४६ अनुसार वातावरणीय प्रदूषण फैलाएमा ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म थप जरिबाना हुन सक्छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ५५ र ५६ अनुसार जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने संस्थाको अनुमति रद्द हुनुका साथै सञ्चालकलाई कैद सजाय सम्मको व्यवस्था छ।
अबको निकास र कदम
यो गम्भीर जनस्वास्थ्य सङ्कट समाधानका लागि नियमनकारी निकायहरू, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल ६० दिने सूचना जारी गरी भरतपुरका सबै अस्पताल, प्रयोगशाला र दन्त क्लिनिकहरूसँग उनीहरूको फोहोर निर्मलीकरण र अटोक्लेभ प्रमाणपत्र माग गर्नुपर्छ। मापदण्ड पुरा नगर्ने संस्थाहरूको अनुमति ऐनको दफा ३९ (८) बमोजिम तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले आपटारीमा तयार रहेको एनके इन्टरनेशनलको प्रशोधन केन्द्रमा सबै निजी र सरकारी अस्पताल, ल्याब र क्लिनिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुन कडा आदेश जारी गर्नुपर्छ र फोहोरमैला व्यवस्थापनको सेवा शुल्क सम्झौता अनुसार तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ।
कानुन उल्लङ्घन गरी साधारण फोहोरमा सुई र रगत मिसाउने दोषी संस्थाहरूलाई पहिलो पटक नै बढीभन्दा बढी जरिबाना गराई ऐनको दफा ४० (१) बमोजिम विद्युत र टेलिफोन लाइन काट्नेसम्मको कठोर कदम चालिनुपर्छ। फोहोर सङ्कलन गर्ने मजदुरहरूलाई सुरक्षा सामग्री विना संक्रामक फोहोरको सम्पर्कमा राखेर उनीहरूको जीवन जोखिममा पार्ने अस्पताल सञ्चालकहरूमाथि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन बमोजिम फौजदारी कसुर अन्तर्गत कैद सजायको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
कागजी रूपमा नेपाल कानुन आयोगको किताबमा ऐन, नियम र जरिबानाका ठुला र कडा दफाहरू सुरक्षित छन्। तर, व्यवहारमा भरतपुरका सडक र डम्पिङ साइटहरू अस्पतालका संक्रामक सुई र रगतले भरिएका छन्। आपटारीमा करोडौँको अत्याधुनिक प्रशोधन मेसिन तयार हुँदाहुँदै र निजी कम्पनीले केन्द्र खडा गरिसक्दा पनि अस्पतालहरू त्यहाँ जान इन्कार गरिरहेका छन्।
साधारण फोहोरको सेवा शुल्क समेत भुक्तानी नगर्ने भरतपुर महानगरपालिका र सस्तोमा फोहोर फालेर नाफा कमाउन खोज्ने निजी अस्पतालहरूको यो जुहारी र उदासीनता सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, आम नागरिक र फोहोर मैला मजदुरहरूको जीवन विरुद्ध गरिएको एउटा संगठित अपराध हो। सिङ्गो भरतपुरबासीको स्वास्थ्यमाथि भइरहेको यो क्रूर खेलबाड तत्काल बन्द हुनैपर्छ।
