काठमाडौं । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर (पीओके) मा विगत चार दिनदेखि जारी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको छ। सरकारी तथा सुरक्षा निकायको दमनका कारण हालसम्म कम्तीमा ४६ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ भने ११ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ।
आगामी जुलाई २७ मा हुने विधानसभा निर्वाचनअघि शरणार्थीहरूका लागि छुट्याइएका १२ वटा आरक्षित सिट खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै ‘जोइन्ट अवामी एक्सन कमिटी’ (जेएएसी) ले आन्दोलन सुरु गरेको हो। पीओकेको ५३ सदस्यीय विधानसभा मध्ये १२ सिट जम्मू–कश्मीरबाट पाकिस्तानका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीका लागि आरक्षित छन्।
आन्दोलनका कारण मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुन्च र रावलकोटलगायतका प्रमुख क्षेत्रहरू ठप्प बनेका छन्। बजार, यातायात, विद्यालय, कलेज तथा सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। खाद्यान्न र अत्यावश्यक औषधिको समेत अभाव हुन थालेको स्थानीय स्रोतहरूले बताएका छन्।
बढ्दो तनावलाई नियन्त्रणमा लिन पाकिस्तान सरकारले गत जुन ५ मा जेएएसीलाई आतंकवाद विरोधी कानुन अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि पुन्च, मीरपुर र मुजफ्फराबादमा अतिरिक्त अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको छ। साथै, जेएएसीका प्रमुख नेताहरू शौकत नवाज मीर र ख्वाजा मेहरानविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
प्रशासनले इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरे पनि जेएएसीका नेता उमर नाजिर कश्मीरीले रावलकोटबाट सरकार र सेना विरोधी सम्बोधन गरेका छन्। उक्त सम्बोधन सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भएको र त्यसमा स्टारलिंक भूउपग्रह इन्टरनेट प्रयोग गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
पीओकेमा भइरहेको घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चासो बढेको छ। लन्डन र न्यूयोर्कमा पाकिस्तान सरकार तथा सेनाविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन्। त्यस्तै, भारत प्रशासित कश्मीरको श्रीनगरस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालय बाहिर पनि विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले पीओकेमा भइरहेको हिंसा रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हस्तक्षेप माग गरेका छन्।
यसैबीच, Farooq Abdullah ले पीओकेको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै United Nations Human Rights Council सँग तथ्य जाँच टोली (फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसन) पठाउन आग्रह गरेका छन्। उनले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्।
