भारतमा प्रजनन दर ऐतिहासिक रूपमा घट्यो

३० जेठ,काठमाडौं । दशकौँसम्म तीव्र जनसंख्या वृद्धिको सामना गरेको भारत अहिले नयाँ जनसांख्यिक मोडमा प्रवेश गरेको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्यांकले भारतको कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate–TFR) पहिलोपटक जनसंख्या स्थिर राख्न आवश्यक मानिने प्रतिस्थापन स्तरभन्दा तल झरेको देखाएको छ। यसले आगामी दशकहरूमा श्रमशक्तिको अभाव, वृद्ध जनसंख्याको तीव्र वृद्धि तथा आर्थिक विकासमा चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

भारतको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या सर्वेक्षण प्रणाली ‘नमूना दर्ता प्रणाली’ (Sample Registration System–SRS) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल प्रजनन दर प्रति महिला १.९ बच्चामा झरेको छ। जनसंख्या स्थिर राख्न आवश्यक प्रतिस्थापन स्तर २.१ मानिन्छ। यसको अर्थ अब भारतमा जन्मिने बालबालिकाको संख्या दीर्घकालमा जनसंख्या कायम राख्न आवश्यक स्तरभन्दा कम भएको छ।

दशकौँको जनसंख्या नियन्त्रण अभियानको परिणाम

सन् १९७० को दशकदेखि भारत सरकारले जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रणलाई प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको थियो। त्यतिबेला सीमित स्रोतसाधन भएको मुलुकका लागि तीव्र जनसंख्या वृद्धि चुनौती बनेको मानिन्थ्यो। यस क्रममा परिवार नियोजन कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भने केही अवधिमा विवादास्पद जबर्जस्ती बन्ध्याकरण अभियानसमेत चलाइयो।

यद्यपि, ती सबै प्रयासका बाबजुद भारतको जनसंख्या निरन्तर बढिरह्यो। सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत ‘जनसंख्या विस्फोट’ को चेतावनी दिएका थिए। तर त्यसपछि सार्वजनिक भएका राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) तथा अन्य सरकारी अध्ययनहरूले प्रजनन दर तीव्र गतिमा घटिरहेको संकेत दिन थाले।

सन् २०२३ मा भारतले चीनलाई उछिन्दै विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको राष्ट्रको स्थान हासिल गरे पनि प्रजनन दरमा आएको गिरावटको प्रवृत्ति त्यति धेरै चर्चामा आउन सकेन।

किन घट्दैछ प्रजनन दर?

जनसांख्यिक तथा विकास विज्ञहरूका अनुसार भारतमा प्रजनन दर घट्नुका पछाडि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक कारणहरू छन्।

विकास अर्थशास्त्री दीपा सिन्हाका अनुसार महिलाको शिक्षा स्तरमा भएको वृद्धि, गर्भनिरोधक साधनहरूको सहज पहुँच तथा घरायसी निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढ्नु मुख्य कारण हुन्।

“जब महिलाहरू शिक्षित हुन्छन्, उनीहरूलाई आफ्नो जीवन र परिवारसम्बन्धी निर्णय लिन बढी स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ। त्यसले सामान्यतया सन्तान जन्माउने दर घटाउँछ,” उनी भन्छिन्।

त्यसैगरी बालबालिका हुर्काउन लाग्ने खर्च पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। शहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवनयापनको महँगीले परिवारहरूलाई कम सन्तान जन्माउने निर्णयतर्फ प्रेरित गरिरहेको छ।

शिशु मृत्युदरमा आएको सुधारलाई पनि अर्को महत्वपूर्ण कारणका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३० शिशुको मृत्यु हुने गरेकोमा सन् २०२४ मा यो संख्या घटेर २४ मा झरेको छ। बालबालिकाको बाँच्ने सम्भावना बढेपछि परिवारहरू धेरै सन्तान जन्माउन इच्छुक नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

राज्यअनुसार ठूलो अन्तर

भारतभर प्रजनन दर समान छैन। आर्थिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको स्तरअनुसार विभिन्न राज्यहरूमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ।

उत्तर भारतको गरिब राज्य बिहारमा देशकै उच्च २.९ प्रजनन दर कायम छ। उत्तर प्रदेशमा यो दर २.६ रहेको छ। यी राज्यहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य सूचकांक तुलनात्मक रूपमा कमजोर छन्।

यता राजधानी नयाँ दिल्लीमा प्रजनन दर प्रति महिला १.२ मा झरेको छ। दक्षिण भारतका केरल र तमिलनाडुमा पनि यो दर १.३ मात्र छ। यी राज्यहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र महिलाको सामाजिक सहभागिता उच्च रहेको पाइन्छ।

विगत चार दशकका विभिन्न अध्ययनहरूले दक्षिण भारतका राज्यहरू आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उत्तर भारतभन्दा अगाडि रहेको देखाएका छन्। यही कारण त्यहाँ प्रजनन दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको विश्लेषण गरिएको छ।

जनसांख्यिक लाभांश गुम्ने खतरा

भारत सन् २००५ मा ‘जनसांख्यिक लाभांश’ (Demographic Dividend) को चरणमा प्रवेश गरेको थियो। यो त्यस्तो अवस्था हो, जहाँ काम गर्ने उमेर समूहका मानिसहरूको संख्या आश्रित जनसंख्या (बालबालिका र वृद्धवृद्धा) भन्दा बढी हुन्छ।

यही जनसांख्यिक लाभांशले पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको आर्थिक वृद्धिलाई बल पुर्‍याएको मानिन्छ। जापान, सिंगापुर, हङकङ तथा चीनले पनि यस्तै चरणबाट गुज्रिँदै तीव्र आर्थिक विकास हासिल गरेका थिए।

तर विज्ञहरूका अनुसार भारतले यो अवसर पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन। लाखौँ युवा अझै बेरोजगार छन् र अर्थतन्त्र विकसित मुलुकको स्तरमा पुग्न सकेको छैन।

प्रजनन दर निरन्तर घटिरहेमा आगामी ३०–४० वर्षभित्र भारतमा वृद्ध जनसंख्या तीव्र रूपमा बढ्नेछ। त्यसबेला श्रमशक्तिमा सहभागी हुन सक्ने मानिसहरूको संख्या घट्न सक्नेछ।

“यदि अहिलेको प्रवृत्ति कायम रह्यो भने भविष्यमा वृद्धवृद्धाको संख्या काम गर्ने उमेर समूहभन्दा छिटो बढ्नेछ, जसले श्रम बजारमा गम्भीर चुनौती ल्याउन सक्छ,” सिन्हा बताउँछिन्।

जनसंख्या र राजनीतिक प्रभाव

घट्दो प्रजनन दरले भारतको राजनीतिमा पनि असर पार्न सक्ने देखिएको छ। उत्तर भारतका राज्यहरूमा प्रजनन दर अझै उच्च रहेकाले भविष्यमा उनीहरूको जनसंख्या हिस्सा बढ्ने सम्भावना छ। दक्षिणी राज्यहरूमा भने जनसंख्या वृद्धिदर निकै कम भइसकेको छ।

भारत सरकारले आगामी वर्षहरूमा नयाँ जनगणनाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण (Delimitation) गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसबाट संसदमा विभिन्न राज्यको प्रतिनिधित्व परिवर्तन हुन सक्छ।

दक्षिणी राज्यहरूमा आफ्नो जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रणको सफलतालाई उल्टै राजनीतिक रूपमा घाटाको विषय बनाइने चिन्ता बढेको छ। उनीहरू संसदमा आफ्नो सिट संख्या घट्न सक्ने आशंका गरिरहेका छन्।

धार्मिक समुदायबीचको बहस

भारतमा लामो समयदेखि मुस्लिम समुदायको जनसंख्या वृद्धि दरबारे राजनीतिक बहस हुँदै आएको छ। केही हिन्दू राष्ट्रवादी समूहहरूले मुस्लिम जनसंख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

तर सरकारी तथ्यांकले फरक तस्वीर प्रस्तुत गर्छ। सन् १९९२ देखि २०२१ को अवधिमा मुस्लिम समुदायको प्रजनन दर ४.४१ बाट घटेर २.३६ मा पुगेको छ। हिन्दू समुदायमा भने यो दर ३.३ बाट घटेर १.९४ मा झरेको छ।

यसले सबै धार्मिक समुदायमा प्रजनन दर घट्ने समान प्रवृत्ति रहेको देखाउँछ।

राज्यहरूको नयाँ रणनीति

प्रजनन दर घट्दै गएपछि केही भारतीय राज्यहरूले सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन थालेका छन्।

दक्षिणी राज्य आन्ध्र प्रदेशले तेस्रो बच्चा जन्माउने परिवारलाई ३० हजार भारतीय रुपैयाँ र चौथो बच्चाका लागि ४० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

गोवा, कर्नाटक र तेलंगानाजस्ता राज्यहरूले पहिलोपटक अभिभावक बन्न चाहनेहरूका लागि सरकारी सहयोगमा आईभीएफ (IVF) केन्द्र सञ्चालन गर्न थालेका छन्।

चीन र दक्षिण कोरियाबाट भारतले के सिक्न सक्छ?

भारत एक्लो देश होइन जसले प्रजनन दर घट्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ। चीन, ताइवान र दक्षिण कोरिया जस्ता एसियाली देशहरूमा पनि जन्मदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा झरेको छ।

दक्षिण कोरियाको प्रजनन दर प्रतिमहिला ०.७५ मा सीमित छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा कममध्ये एक हो। ताइवानमा यो दर ०.८६ रहेको छ भने चीनमा पनि प्रतिस्थापन स्तरभन्दा निकै तल पुगेको छ।

यी देशहरूले वृद्ध जनसंख्या वृद्धि, श्रम अभाव र सामाजिक सुरक्षा खर्चमा तीव्र वृद्धि जस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन्।

भविष्यको तयारी आवश्यक

विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतले अहिले नै वृद्ध जनसंख्यालाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। स्वास्थ्य सेवा, पेन्सन व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन हेरचाह प्रणालीलाई सुदृढ नगरे भविष्यमा ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।

दीपा सिन्हाका अनुसार सरकारको प्राथमिकता नागरिकको व्यक्तिगत प्रजनन छनोटलाई सम्मान गर्नु र बदलिँदो जनसांख्यिक संरचनाअनुसार सार्वजनिक नीति तयार गर्नु हुनुपर्छ।

उनले भनिन्, “यदि भारत वृद्ध जनसंख्या भएको समाजतर्फ अघि बढिरहेको छ भने, अहिलेदेखि नै स्वास्थ्य सेवा, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था निर्माण गर्न आवश्यक छ।”

भारतको घट्दो प्रजनन दरले केवल जनसंख्याको आकार मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र, राजनीति, श्रम बजार र सामाजिक संरचनालाई समेत गहिरो रूपमा प्रभावित गर्ने संकेत दिएको छ। आगामी दशकहरूमा भारतले यो परिवर्तनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुराले देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।