३० जेठ,काठमाडौं । सरकारले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघका कार्यालय तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत नेपाली नागरिक र नेपालका बासिन्दालाई आयकरको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत सरकारले यस्तो नयाँ प्रावधान ल्याएको हो।
विधेयकको दफा ४७ अनुसार भियना अभिसन्धिअनुसार कर छुटको सुविधा नपाउने नेपाली नागरिक वा नेपालका बासिन्दा व्यक्तिहरूले सम्बन्धित संस्थाबाट प्राप्त पारिश्रमिक तथा सेवा शुल्कमा आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यस्ता व्यक्तिहरूलाई कर प्रणालीमा आबद्ध गराउन विशेष सहुलियतसमेत घोषणा गरेको छ। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्मको आय विवरण पेश गरी सो अवधिको कर र थप एक प्रतिशत रकम २०८३ मङ्सिर मसान्तभित्र बुझाएमा लाग्ने ब्याज तथा जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ।
यस सुविधाको उपयोग गर्ने व्यक्तिहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० भन्दा अघिको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन भने सो अवधिको कर, शुल्क तथा ब्याजसमेत तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीका अनुसार यो व्यवस्था नयाँ भए पनि भियना अभिसन्धिको मर्म र प्रावधानअनुसार नै ल्याइएको हो।
उनका अनुसार यसअघि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरू प्रभावकारी रूपमा करको दायरामा आएका थिएनन्। नयाँ व्यवस्थाले उनीहरूलाई अन्य नेपाली नागरिकसरह कर कानुनको पालना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
भियना अभिसन्धिले के भन्छ ?
सन् १९६१ मा अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा सम्पन्न भियना अभिसन्धिले कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू निर्धारण गरेको छ। नेपाल पनि उक्त सन्धिको पक्षराष्ट्र हो।
अभिसन्धिको धारा ३४ अनुसार कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई अधिकांश राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय करबाट छुट प्रदान गरिएको छ। तर यो सुविधा सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा लागू हुँदैन।
धारा ३८(२) अनुसार दूतावास वा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत स्थानीय नागरिक वा स्थायी बासिन्दाले प्राप्त गर्ने सुविधा सम्बन्धित देशले तोकेअनुसार मात्र हुने व्यवस्था छ। यसले नेपाली नागरिक वा नेपालमै स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारीलाई स्वतः कर छुट नदिने स्पष्ट गरेको छ।
यस्तै, प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूले केही कूटनीतिक सुविधा पाउन सक्ने भए पनि त्यो प्रायः विदेशबाट खटाइएका कर्मचारीहरूमा लागू हुने व्यवस्था रहेको छ।
कर प्रणालीमा ल्याउने सरकारको प्रयास
सरकारको यो कदम लामो समयदेखि कर प्रणालीबाहिर रहेका स्थानीय कर्मचारीलाई स्वेच्छिक रूपमा करको दायरामा ल्याउने र विगतका कर दायित्व नियमित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताइएको छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित कार्यालय, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत नेपाली नागरिकले अब आफ्नो आय विवरण नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्ने र कानुनअनुसार आयकर तिर्नुपर्नेछ।
