६ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले तोकेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बेवास्ता गर्दा संसदमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम अनिश्चित बनेको छ ।
नियमावलीको परिच्छेद ९ मा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, असार महिनाको आधा समय बितिसक्दा पनि सभामुख अर्यालले यो कार्यक्रमका लागि दिन तोक्न कुनै चासो देखाएका छैनन्। जेठ महिनामा समेत यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको थिएन, जसले सभामुखको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले १७ जेठमा सीमा विवादबारे दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले सदनभित्र प्रधानमन्त्रीसँग सिधै जवाफ मागिरहेका छन् ।
संसदीय लोकतन्त्रमा कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी बनाउने सबैभन्दा सशक्त अस्त्र ‘प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ हो । यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूको प्रत्यक्ष सामना गराउनबाट सभामुखले किन पन्छिरहेका छन् भन्ने प्रश्न सदनका गलियाराहरूमा पेचिलो बनेको छ ।
सभामुख अर्यालको यो ‘आनाकानी’लाई कतिपयले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नचाहने उनको रणनीतिक ढिलासुस्तीको रूपमा लिएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भई सांसदहरूको प्रश्नको सामना गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने थप विवाद र सत्तापक्षको घेराबन्दीलाई टार्न सभामुखले नियमावलीको धज्जी उडाएको आरोप विपक्षीहरूको छ ।
नियमित कार्यसूचीमा समेत प्रश्नोत्तरको दिन नराख्नु र संवैधानिक दायित्वप्रति उदासीन देखिनुले सभामुखको निष्पक्षता र संसद्को गरिमा दुवैमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
