६ असार, काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले पूर्वाधार विकासका काममा नयाँ फड्को मार्ने लक्ष्यका साथ यो वर्ष १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको विशाल टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा जवाफ दिँदै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्रालयको चालु बजेट २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्र भए पनि सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै तीन वर्षका लागि एकै पटक टेन्डर प्रक्रिया खुलाउन लागेको मन्त्री लम्सालले प्रस्ट पारे ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार यो नयाँ मोडेलले लामो समयदेखि ठेक्का प्रक्रियामा लाग्ने प्रशासनिक झन्झट र ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गर्नेछ । परम्परागत शैलीमा ठेक्का लगाउँदा लाग्ने २० देखि २२ महिनाको लामो समयलाई यस प्रक्रियामार्फत ६ देखि ७ महिनामा सीमित गर्ने सरकारको दाबी छ ।
यसका लागि सरकारले चालु वर्षकै दररेटमा टेन्डर खुलाउने र भविष्यमा हुन सक्ने मूल्यवृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दै ‘स्वतः समायोजन’ को व्यवस्था समेत मिलाएको छ ।
अहिले बजेटको आकार कम देखिए पनि टेन्डर प्रक्रियाको पहिलो ६ महिनाको तयारीपछि कामले तीव्रता पाउने मन्त्री लम्सालले बताएका छन् । तीन वर्षको काम एकै पटक ठेक्का लगाउँदा निर्माण व्यवसायीले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सक्ने र यसले पूर्वाधार निर्माणको समय बचत भई लागतसमेत कम हुने सरकारको विश्वास छ ।
मन्त्री लम्सालको यो घोषणाले अबका दिनमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने र विकास निर्माणमा देखिएको सुस्तताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
