११ असार, वीरगञ्ज । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरी नगरसभा वा गाउँसभा सम्पन्न गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको भए पनि पर्साका दुई गाउँपालिकाले भने अझै गाउँसभा गर्न सकेका छैनन्।
पर्सा जिल्लाका १४ स्थानीय तहमध्ये १२ स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्रै नगरसभा तथा गाउँसभा सम्पन्न गरेका छन्। तर धोबिनी गाउँपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिका भने निर्धारित मितिसम्म सभा गर्न असफल भएका छन्।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरू—वीरगञ्ज महानगरपालिका, बहुदरमाई, पर्सागढी र पोखरिया नगरपालिका तथा जगरनाथपुर, जिराभवानी, बिन्दवासिनी, पटेर्वासुगौली, सखुवा प्रसौनी, कालिकामाई, पकाहामैनपुर र ठोरी गाउँपालिकाले समयमै आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दै सभा सम्पन्न गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार धोबिनी र छिपहरमाई गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिबीच बजेट वितरण र विकास योजनाको प्राथमिकता निर्धारणमा सहमति जुट्न नसक्दा गाउँसभा प्रभावित भएको हो। योजना छनोट र बजेट बाँडफाँटको विषयमा देखिएको मतभेदले सभा अनिश्चित बनेको बताइएको छ।
यता दुवै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्दै चाँडै गाउँसभाको मिति तय गरिने बताएका छन्।
तर कानुनले तोकेको समयसीमा उल्लंघन भइसकेकाले यी स्थानीय तह आर्थिक रूपमा समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। संघीय सरकारले समयमै सभा सम्पन्न नगर्ने स्थानीय तहको सशर्त अनुदानमा कटौती गर्न सक्ने प्रावधान रहेकाले धोबिनी र छिपहरमाई गाउँपालिकाले पाउने अनुदान रकम घट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
स्थानीय शासन विज्ञहरूका अनुसार गाउँसभा स्थानीय तहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया हो। यही सभाबाट आगामी वर्षका विकास योजना, कार्यक्रम र बजेट अनुमोदन हुने भएकाले यसको ढिलाइले विकास निर्माणका काम, बजेट कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
समयसीमा नाघिसक्दा पनि गाउँसभा हुन नसक्नुले पर्साका ती दुई गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय र योजना व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ। स्थानीयवासीले भने विकास र सेवा प्रवाह प्रभावित नहुने गरी छिटोभन्दा छिटो गाउँसभा सम्पन्न गर्न माग गरेका छन्।
