१४ असार, जीतपुरसिमरा (बारा) । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूमाथि भइरहेको श्रम शोषण रोक्न कडा कदम चालेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका सबै निजी विद्यालयहरूलाई पत्र काट्दै नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम सेवा-सुविधा र तलब अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
विभिन्न निजी विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले कानुन अनुसार पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा समेत नपाएको भन्दै स्थानीय सरकारसमक्ष गुनासो र उजुरी दर्ता गराएपछि उपमहानगरपालिकाले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
उपमहानगरपालिकाका उपसचिव (दसौं) शिवजी प्रसादद्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक निर्देशन पत्रमा प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराइएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ को उपदफा (७) को (छ) मा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलमा नघटाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
यसका साथै ‘संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९’ र ‘शिक्षा नियमावली, २०५९’ बमोजिम शिक्षक र कर्मचारीको सेवा-सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यतालाई विद्यालयहरूले लत्याएको उपमहानगरको निष्कर्ष छ । अब पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयहरूको अनुमति खारेजीसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी पत्रमार्फत दिइएको छ ।
प्रचलित शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था स्मरण गराउँदै उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूले आफ्नो कुल खर्चको ६० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र वृत्तिविकासका लागि छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
बाँकी रहेको ४० प्रतिशत रकममध्ये पनि ८ प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति र १.५ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षा विकास कोषमा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकम मात्र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य व्यवस्थापकीय आवश्यकता अनुसार खर्च गर्नुपर्ने कानुनी गणितीय आधार पत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले परिमार्जन गरे अनुसार जीतपुरसिमरा क्षेत्रका निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले तहगत रूपमा न्यूनतम परिमार्जित तलब प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। जसअन्तर्गत अब माध्यमिक तह (मावि) का शिक्षकले मासिक ४८ हजार ५८ रुपैयाँ, निम्न माध्यमिक तह (निमावि) का शिक्षकले ३८ हजार २ सय ३ रुपैयाँ र प्राथमिक तह (प्रावि) का शिक्षकले ३६ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ अनिवार्य रूपमा पाउनेछन्।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले यो निर्देशनलाई तुरुन्त र अक्षरसः पालना गराउन तथा यसको आवश्यक सहजीकरण एवं कडा नियमनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (सानोठिमी, भक्तपुर), शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई (कलैया, बारा) र सम्बन्धित विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई समेत बोदार्थ पठाएको छ ।
