१४ असार, काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि नेपालको विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने दीर्घरोग जस्तै बनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दासम्म पनि लक्ष्यको जम्मा ३५ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै पूँजीगत खर्च भएको तितो यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यस पटक यो निराशाजनक कडीलाई तोड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरूको सामना गर्दै उहाँले अहिलेको सरकारले अघिल्लो सरकारको बजेट बाध्य भएर कार्यान्वयन गर्नुपरेकाले खर्चको अवस्था नाजुक देखिएको प्रष्टीकरण दिनुभयो ।
तर, आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट आफ्नै सोच र सुधारका जगमा उभिएकाले अबका दिनमा पूँजीगत खर्चको यो टिठलाग्दो ‘हविगत’ अन्त्य हुने र विकास निर्माणले गति लिने उहाँको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार विकास खर्च केवल बजेट सिध्याउने माध्यम मात्र होइन, बरु यो देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मेरुदण्ड हो। राज्यले पूँजीगत खर्च बढाउन सक्नासाथ बजारमा तरलता सहज हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र अन्ततः त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव राजस्व संकलनमा समेत देखिने उहाँको विश्लेषण छ । नयाँ बजेटमार्फत थुप्रै नीतिगत र संरचनागत सुधारका पाटाहरू अघि सारिएकाले आगामी वर्षभित्रै अर्थतन्त्रमा त्यसको सुखद नतिजा प्रत्यक्ष देखिने उहाँले संसद्मा विश्वास दिलाउनुभयो ।
बजेटलाई लिएर भइरहेका विभिन्न टीकाटिप्पणी र सर्वसाधारणको चासोका विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले बजेट व्यावहारिक रहेको दाबी गर्नुभयो। विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्कलाई लिएर जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै उहाँले यो व्यवस्थाबाट समाजका विपन्न र ‘भुइँ मान्छे’ हरूलाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक भार नपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
नयाँ बजेटले पहुँचवालालाई भन्दा पनि आर्थिक रूपमा पछि परेका नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेको भन्दै उहाँले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनले नै यसको वास्तविक र सकारात्मक प्रतिफल प्रमाणित गर्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
