१४ असार, काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी र सवल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले संसद्मा दुईवटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू अघि बढाएको छ ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सरकारी विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । संसद्को अधिवेशन नचलेको बेला जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी कानुनी रूप दिन यो विधेयक ल्याइएको हो ।
विधेयकको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले तस्करी, भन्सार छली, वित्तीय क्षेत्रका कसुर तथा धितोपत्र बजारमा हुने भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) जस्ता अपराधहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानुनमा तत्काल सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । यो विधेयक संसद्मा पेस भएसँगै अब बैंकिङ, विदेशी विनिमय र बीमा क्षेत्रका कसुरहरूको अनुसन्धान थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसै गरी, संसद्मा आर्थिक विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
निजी क्षेत्र र व्यवसायीहरूका तर्फबाट भ्याटमा बहुदर कायम गर्न निरन्तर दबाब आइरहेकाले सरकारले यस वर्ष यो विषयमा व्यापक बहस र अध्ययन चलाउने योजना बनाएको हो । यद्यपि, बहुदर प्रणालीमा जाँदा राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा इमानदार नभएमा उच्च दरबाट तल्लो दरमा कर घटाउन नीतिगत भ्रष्टाचार र अस्वस्थ लबिइङ हुन सक्ने जोखिमप्रति पनि उहाँले सचेत गराउनुभयो ।
आगामी दिनमा गठन हुने सो उच्चस्तरीय समितिले दिने सुझाव र राष्ट्रिय हितलाई नै मुख्य आधार बनाएर मात्रै भ्याटको बहुदरबारे अन्तिम निर्णय लिइने अर्थमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुभएको छ ।
