१४ असार, काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका चारवटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरूलाई कानुनी रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आइतबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरिएको छ ।
नियमित कानुन निर्माण प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट ल्याइएका अध्यादेशहरूलाई संसद्बाट पारित गराई स्थायी कानुन बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले यी विधेयकहरू सदनमा प्रस्तुत गरेको हो ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दूरगामी महत्त्वका विधेयकहरू टेबल गरिएका छन् । पेस भएका विधेयकहरूमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’ र वित्तीय अनुशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रीङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ रहेका छन् ।
यसै गरी, पछिल्लो समय सङ्कटमा परेको सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुधारका लागि सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएका हुन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी भएको निश्चित समयभित्र संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुरूप सरकारले यी विधेयकहरू अघि बढाएको हो । यी विधेयकहरू संसद्मा पेस भएसँगै अब संसद्मा दफावार छलफल हुने र परिमार्जनसहित पारित हुने बाटो खुलेको छ ।
सरकारको यस कदमलाई संसद् र कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिने प्रयासका रूपमा लिइएको छ, जसप्रति आम पाठक र नागरिकले पनि बहुमत (८४ प्रतिशत) सहित सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
