काठमाडौँ, १४ असार । संघीय संंसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले पेस गरेको ुआर्थिक विधेयक २०८३’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । विधेयक पारित हुनुअघि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र संशोधन प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटकको बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
विगतका वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च कम हुने परिपाटीले अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाएको भन्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो समस्याको पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने दाबी गर्नुभयो ।
विधेयकमाथि सदनमा भएका छलफलका क्रममा उठेका करका दर सम्बन्धी प्रश्नको स्पष्टीकरण दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ व्यवस्थाले न्यून आय भएका सर्वसाधारण नागरिकलाई कुनै भार नपार्ने स्पष्ट पार्नुभयो । देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउन र विद्यमान मन्दी सुधार्न सरकारले यसपटक केही महत्त्वाकाँक्षी तर व्यावहारिक बजेट ल्याएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले आगामी वर्षदेखि नै बजेट र आर्थिक नीतिको सकारात्मक प्रभाव बजारमा प्रत्यक्ष देखिन थाल्ने विश्वास समेत दिलाउनुभयो। मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० को बहुदर प्रणालीका सम्बन्धमा संसदमा उठेका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले यसको वैज्ञानिक अध्ययनका लागि छिट्टै एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने र सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले थप निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो।
यसपटकको बजेट कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनमा आन्तरिक स्रोतलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिइने रणनीति सरकारले लिएको छ । राजस्व संकलनमा कुनै प्राविधिक वा बाह्य कारणले अवरोध सिर्जना भएमा त्यसलाई धान्नका लागि आपतकालीन कोष र वैकल्पिक व्यवस्था समेत सुरक्षित राखिएको मन्त्री वाग्लेले संसद्लाई अवगत गराउनुभयो ।
यसैगरी, पछिल्लो समय मुलुकमा अरबौँको कारोबार गरिरहेको राइड सेयरिङ (यातायात सेवा) क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोड्न र करको दायरामा ल्याउन सरकारले ठोस नीति बनाउन लागेको उहाँले खुलाउनुभयो ।
विधेयकमाथि सांसदहरूले दर्ता गराएका केही संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिइएका थिए भने केही सकारात्मक सुझावलाई स्वीकार गरी अन्य बाँकी प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएसँगै आर्थिक विधेयक सर्वसम्मति जस्तै गरी पारित भएको हो ।
