२० असार, वीरगञ्ज । छिमेकी मुलुक भारतको अयोध्यास्थित राम मन्दिरमा भेटी (चढावा) चोरी भएको घटना सार्वजनिक भएलगत्तै बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद्ले मठ-मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षण र पारदर्शिताका लागि एक ठुलो कदम चालेको छ ।
परिषद्ले आफ्नो मातहतमा रहेका राज्यभरका करिब साढे चार हजार मठ तथा मन्दिरहरूको बैंक खाता र आर्थिक विवरणको जानकारी अब प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा लिने निर्णय गरेको हो ।
मन्दिरमा संकलन हुने दान र भेटीको रकम पूर्ण रूपमा पारदर्शी होस् र कुनै पनि किसिमको हिनामिना हुन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले यो नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको परिषद्का अध्यक्ष प्राध्यापक रणवीर नंदनले भारतीय सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा भनेका छन् ।
प्रा. रणवीर नंदनका अनुसार बिहार धार्मिक न्यास परिषद्अन्तर्गत साढे चार हजारभन्दा बढी ऐतिहासिक तथा स्थानीय मन्दिर र मठहरू दर्ता छन् । यसअघि यी सबै धार्मिक स्थलहरूको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण (अडिट) वर्षमा एकपटक मात्रै गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । वार्षिक अडिटमा मन्दिरमा वर्षभरि कति दान आयो र त्यो रकम कुन–कुन क्षेत्रमा खर्च भयो भन्ने लिखित हिसाब राखिँदै आएको थियो ।
तर, अयोध्याको घटनापछि धार्मिक क्षेत्रको आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले परिषद्ले आफ्नो नियमनकारी प्रणालीलाई थप बलियो र चुस्त बनाउन पुरानाे व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको हो । अब मन्दिर व्यवस्थापन समितिहरूले वर्षको अन्त्यसम्म नपर्खिएर प्रत्येक तीन महिनामै (त्रैमासिक रूपमा) आफ्नो खाताको पूर्ण विवरण परिषद् समक्ष बुझाउनुपर्नेछ ।
परिषद्ले नयाँ व्यवस्थासँगै भक्तजनहरूले भगवानका नाममा चढाएको दान र भेटीको रकमको दुरुपयोग रोक्न कडा निगरानी गर्ने स्पष्ट पारेको छ । संकलित रकम मन्दिर तथा मठको भौतिक पूर्वाधार विकास, मर्मतसम्भार, सौन्दर्यीकरण र अन्य आवश्यक धार्मिक तथा सामाजिक कल्याणकारी कार्यमा मात्रै सही तरिकाले खर्च भएको सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको अध्यक्ष नंदनको भनाइ छ ।
