२० असार, वीरगञ्ज । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) खण्ड विस्तार गर्ने सरकारी कदमविरुद्ध स्थानीय घरधनी तथा व्यापारीहरू पुनः सडकमा उत्रिएका छन् ।
‘वीरगञ्ज बचाउ संघर्ष समिति’ र ‘वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति’ को अगुवाइमा आज बिहानै वीरगञ्जका विभिन्न चोकहरूमा टायर बालेर स्थानीय घरधनी तथा व्यापारीहरूहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी सडक सीमाभित्रका भौतिक संरचना भत्काउन थालेपछि आक्रोशित बनेका स्थानीयले बिहानैदेखि मुख्य चोक, सडक तथा बजार क्षेत्रमा ‘डोजर आतंक बन्द गर’ जस्ता नारा लगाउँदै टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् ।
३ दशक पुरानो विवाद: सर्वोच्चको फैसलापछि डोजर चल्दा तनाव
गण्डक चोकदेखि मुर्ली, घण्टाघर, माईस्थान, आदर्शनगर हुँदै मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडकलाई दायाँ–बायाँ २५-२५ मिटर फराकिलो पार्ने सडक विभागको निर्णयविरुद्ध स्थानीयले अदालतमा लामो कानुनी लडाइँ लडेका थिए । गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार रोक्न माग गरिएका रिटहरू खारेज गरेसँगै सडक डिभिजनलाई संरचना हटाउने बाटो खुलेको थियो ।
असारको सुरुवातमै सडक डिभिजनले अतिक्रमित संरचना हटाउन अन्तिम चेतावनीसहितको सूचना जारी गरी डोजर परिचालन गरेपछि संघर्ष समितिले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्दै आएको छ । शुक्रबार मात्रै गण्डक क्षेत्रमा स्थानीयको चर्को अवरोधका कारण सडक विस्तारको काम केही समय रोक्नुपरेको थियो ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका वीरगञ्ज बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक जवाहरप्रसाद गुप्ताले बिना पूर्वसूचना र उचित विकल्प नागरिकको उठीबास लगाउन खोजिएकाले बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको बताए । “यो सडक विस्तार भएमा मुख्य बजार क्षेत्रका १ हजार १०० भन्दा बढी घरधनी पूर्ण रूपमा घरबारविहीन हुनेछन् र त्यहाँ आश्रित हजारौँ साना-ठुला व्यवसायीहरूको बिल्लीबाठ हुनेछ,” संयोजक गुप्ताले भने, “जनतालाई सुकुम्बासी बनाएर गरिने यस्तो विकास हामीलाई मान्य छैन । विकल्पमा बाइपास र इनर बाइपास सडकहरू बनिसकेकाले व्यापारिक केन्द्रलाई सखाप पार्न आवश्यक नै छैन।”
प्रदर्शनकारीहरूले घण्टाघर-माईस्थान खण्डमा सीमांकन स्पष्ट नभएको र कतिपय मुद्दा अझै अन्योलमा रहेकाले हतारहतार बल प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले घरजग्गाको उचित मुआब्जा वा वैकल्पिक व्यवस्थापनको ठोस खाका नल्याएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान लिएका छन् ।
यता, स्थानीय प्रशासन र महानगरपालिकाले भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नु कानुनी दायित्व भएको र वीरगञ्जको सडक व्यवस्थित एवं चौडा बनाउन यो अपरिहार्य रहेको भन्दै संरचना खाली गर्न दबाब बढाएपछि वीरगञ्ज क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता कडा पारिएको छ ।
