२२ असार,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा गरेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक मधेसी समुदायको व्यापक समर्थन र प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटको स्पष्ट बहुमतसहित बनेको सरकारप्रति सुरुवातमा मधेसमा ठूलो आशा र उत्साह देखिएको थियो। तर सय दिनको अवधिमै त्यो उत्साह क्रमशः असन्तुष्टिमा बदलिँदै गएको भन्दै मधेसका राजनीतिक विश्लेषक, बुद्धिजीवी, आफ्नै पार्टीका सांसद तथा मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो चुनावी अभियान मधेसबाटै सुरु गरेका थिए। त्यसपछि मधेसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ उल्लेखनीय मत प्राप्त गरेको थियो। मधेसी समुदायबाट प्रधानमन्त्री बनेका पहिलो व्यक्ति भएकाले पनि मधेसमा उनको नेतृत्वप्रति ठूलो अपेक्षा थियो। तर सरकार गठनको सय दिन नपुग्दै ती अपेक्षा कमजोर बन्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
आफ्नै सांसदको असन्तुष्टि
मधेस मामिलाका अध्येता चन्द्रकिशोरका अनुसार सरकारप्रति असन्तुष्टि विपक्षी दलमा मात्र सीमित छैन, रास्वपाकै सांसदहरू पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्।
रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंह, पुरुषोत्तम यादव र तपेश्वर यादवले सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना गरिसकेका छन् भने सांसद मनिष झाले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रममा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार इतिहासमा सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारको भविष्यप्रति नै प्रश्न उठाएका छन्। उनले बहुमत प्राप्त गरेपछि सरकारहरू अहंकारी बन्ने नेपाली राजनीतिक इतिहास रहेको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसयता उनले सरकारमाथि मधेसप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन्।
यस्तै, सांसद पुरुषोत्तम यादवले संसद्मै सरकारलाई ‘कुम्भकर्ण’ को संज्ञा दिँदै सरकार जनताका आवाजप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाएका थिए।
संघीयताको मुद्दाले बढायो दूरी
मधेस मामिलाका विश्लेषक विजयकान्त कर्णका अनुसार रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनपछि सार्वजनिक भएका नीतिगत दस्तावेजले मधेसमा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
उनका अनुसार महाधिवेशनमा मधेसी समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व देखिएन। त्यसमाथि पार्टीले प्रदेश संरचनाको आवश्यकता नरहेको संकेत गर्ने नीति अघि सारेपछि मधेसमा संघीयतामाथि प्रहार भएको सन्देश गएको उनले बताए।
कर्णका अनुसार मधेसका लागि संघीयता, समावेशिता, पहिचान र समानुपातिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक मुद्दामात्र नभई अस्तित्वसँग जोडिएका विषय हुन्। त्यसैले संघीय संरचनामाथि प्रश्न उठाउने कुनै पनि प्रयासलाई मधेसले सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ छ।
सीमावर्ती नागरिकका समस्या
विश्लेषक कर्णले सरकारले भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताए।
उनका अनुसार दैनिक उपभोगका सामान खरिदका लागि भारत जाने सीमावर्ती नागरिकलाई नयाँ व्यवस्थाले थप आर्थिक भार परेको छ। यसले दशकौँदेखि कायम नेपाल–भारत सीमावर्ती सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धमा समेत असर पारेको महसुस स्थानीयवासीले गर्न थालेका छन्।
उनले पछिल्ला सरकारी नियुक्तिहरूमा पनि मधेसको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको दाबी गर्दै यही कारण आफ्नै पार्टीका सांसदहरू सरकारविरुद्ध बोल्न बाध्य भएको बताए।
‘ठगिएको अनुभूति गर्न थाले मधेसी मतदाता’
लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार चुनावका बेला मधेसले बालेन्द्र शाहप्रति ठूलो राजनीतिक विश्वास व्यक्त गरेको थियो। तर सय दिनमै त्यस विश्वासमा दरार देखिन थालेको छ।
उनले मधेसी मतदाताले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिन ‘राजनीतिक जुवा’ खेलेको भए पनि अहिले आफूहरू ठगिएको अनुभूति गर्न थालेको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार सरकारको निर्णय प्रक्रिया, संगठनात्मक संरचना तथा मधेसप्रति देखिएको व्यवहारले आम नागरिकमा संशय बढाएको छ।
मधेसकेन्द्रित दल पनि आलोचनात्मक
निर्वाचनलगत्तै मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री शाहलाई शुभकामना दिँदै संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, सीमांकन पुनरावलोकन, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेलगायत विषयमा सरकारले पहल गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको थियो।
तर अहिले मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू पनि सरकारप्रति आलोचनात्मक बन्दै गएका छन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सरकार स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन नभई कुनै अदृश्य शक्ति वा केन्द्रबाट परिचालित भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारका सुशासनका एजेन्डालाई ‘सस्तो प्रचारबाजी’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रयास भए मधेसमा पुनः आन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारको कार्यशैलीले मुलुकलाई अराजकता र नयाँ द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने आरोप लगाएका छन्।
‘रास्वपा अझै स्पष्ट राजनीतिक दल बन्न सकेन’
चन्द्रकिशोरका अनुसार रास्वपाको संगठनात्मक संरचनामा मधेसको प्रभावकारी उपस्थितिको अभाव देखिएको छ। उनले रास्वपालाई स्पष्ट वैचारिक आधारभन्दा पनि विभिन्न समूहहरूको गठबन्धनका रूपमा चित्रण गर्दै पार्टीको नीति र राजनीतिक दिशा अझै अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार सुशासनको नारासहित आएको सरकारले प्रादेशिक अभ्यास, संसदीय प्रणाली र संघीय संरचनाप्रति अस्पष्ट धारणा राखेकाले मधेसमा निराशा बढ्दै गएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य चिन्ता नेताहरूको आलोचनाभन्दा पनि मधेसका आम नागरिकमा विकसित भइरहेको मनोविज्ञान हो। चुनावअघि परिवर्तनको आशामा सरकारलाई साथ दिएका मतदाताले अहिले आफ्ना अपेक्षा पूरा नभएको निष्कर्ष निकाल्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ।
मधेस मामिलाका अध्येता चन्द्रकिशोरका अनुसार उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर वा सीके राउतले के भने भन्नेभन्दा पनि मधेसका आम जनतामा “हामी चुनावमा ठगियौँ” भन्ने भावना विस्तारै बलियो हुँदै जानु सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।
