२२ असार, काठमाडौं । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा व्याप्त आर्थिक अनियमितता र प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले कडा कदम चालेको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिष्ठानको स्थलगत अनुगमन गर्दै यहाँ कार्यरत उच्च तहका पुराना कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक वातावरण र पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रीद्वयले ‘संस्थागत रिफर्म कमिटी’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । दशकौँदेखि विवाद र बेथितिको केन्द्र बनेको प्रतिष्ठानलाई सुधार्न सरकारले पहिलो पटक यति उच्च प्राथमिकताका साथ सक्रियता देखाएको हो ।
विवादित विषयमा सरकारको हस्तक्षेप
अनुगमनका क्रममा मन्त्रीद्वयले लामो समयदेखि खरिद हुन नसकेको एमआरआई मेसिनका लागि मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको र खरिद प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । साथै, लामो समय विवादमा रहेको एमसीएच भवन सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा अब प्रतिष्ठानको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा सरकार निर्मम बन्ने संकेत गरिएको छ ।
यसैगरी, मन्त्रीहरूले अस्पताल परिसरभित्र रहेको विवादित ‘निर्भाना कन्ट्री क्लब’ को सम्पत्ति प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ । विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई थप गुणस्तरीय बनाउन आधुनिक स्किल ल्याब र व्यवस्थित पुस्तकालयको विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
प्रतिष्ठानमा देखिएका वर्षौँ पुराना विकृतिहरूलाई चिर्दै सुशासन कायम गर्न सरकारले अघि सारेको यो कदमलाई स्थानीय स्तरमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
