२२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विवादित ‘जेनजी आन्दोलन’ घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन अंग्रेजीमा अनुवाद गरी जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोगको कार्यालयमा पठाएको छ ।
नेपालभित्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चौतर्फी माग भइरहेको र सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको अवस्थामा आयोगले उक्त प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय चासो र आयोगको कदम
आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुर र उपसचिव माया शर्मा हाल जेनेभामा रहेका छन् । नेपाल सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा देखाएको उदासिनता र ‘तैँ चुप मैँ चुप’ को अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत दबाब सिर्जना गर्न खोजेको स्रोतको दाबी छ । आयोगका एक अधिकारीले भने, “हामीले यहाँ पटक(पटक सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्यौँ, तर सुनुवाइ भएन। अब जेनेभाबाटै केही होला भन्ने अपेक्षा छ।”
को–को छन् कारबाहीको सिफारिसमा?
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका घटनामा आधारित यो प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
साथै, विध्वंसकारी गतिविधिमा संलग्न रहेको तथ्य फेला पार्दै कलाकार, पत्रकार र सामाजिक सञ्जालका प्रभावकारी व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले निर्देशन दिएको थियो । करिब १० हजार पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनको केही अंश मात्र सार्वजनिक हुँदा आयोगको व्यापक आलोचनासमेत भएको थियो ।
ओली, लेखक र गुरुङको निवेदन
यसैबीच, प्रतिवेदनमा नाम मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक र मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदै प्रतिवेदनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उनीहरूले आयोगको निर्णय, बयान र आवश्यक कागजातसहितको पूर्ण प्रतिलिपिको माग गरेका छन् । तर, आयोगले हालसम्म सर्वोच्च अदालत वा सरकारबाहेक अन्यलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नमिल्ने अडान लिँदै आएको छ ।
