२२ असार,वीरगञ्ज । यातायात व्यवस्था कार्यालय बारा परिसरमा एक सेवाग्राहीमाथि कार्यालय प्रमुखसहित कर्मचारीहरूले कुटपिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि मधेस प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले घटनाबारे चासो व्यक्त गरेको छ।
लाइसेन्ससम्बन्धी कामका लागि कार्यालय पुगेका एक सेवाग्राहीसँग वादविवाद भएपछि कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यसहितका कर्मचारीहरू कुटपिटमा संलग्न भएको दृश्य देखिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। भिडियोमा कार्यालय प्रमुखकै कार्यकक्षभित्र सेवाग्राहीमाथि हातपात भएको देखिएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
भिडियोमा के देखिन्छ ?
सार्वजनिक भिडियोअनुसार कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा सेवाग्राही, दुई जना प्रहरी र केही कर्मचारीबीच प्रारम्भिक संवाद भइरहेको देखिन्छ। सोही क्रममा सेवाग्राहीले मोबाइलबाट भिडियो खिच्न खोजेपछि विवाद चर्किएको र त्यसपछि कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुख आक्रामक भएको दृश्य देखिन्छ।
भिडियोमा ढोकामा रहेका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई धकेल्ने, कार्यालय प्रमुखले गला थिच्ने प्रयास गर्ने तथा अन्य कर्मचारी पनि कुटपिटमा संलग्न भएको देखिन्छ। प्रहरी कर्मचारीहरू भने छुट्याउने प्रयासमा देखिन्छन्। त्यसपछि सेवाग्राहीको मोबाइल समेत खोसिएको दृश्य पनि देखिएको छ।
निमित्त कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यका अनुसार सेवाग्राही अरुण कुशवाहा कामका लागि कार्यालय आएका थिए। उनले आफू पत्रकार भएको दाबी गर्दै कर्मचारीलाई धाकधम्की र गालीगलौज गरेको कारण घटना भएको कार्यालयको दाबी छ।
आचार्यका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियो पूर्ण नभई काटिएको अंश मात्र हो। उनले घटना पछि दुवै पक्षबीच मिलापत्र भइसकेको पनि दाबी गरेका छन्।
मधेस प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले घटनाप्रति चासो व्यक्त गरेको छ। मन्त्रालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवका अनुसार भिडियोबारे जानकारी प्राप्त भएको र यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल हुने तयारी गरिएको छ।
कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्य अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारी हुन्। उनी यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत थिए र पछि बारा कार्यालयमा निमित्त प्रमुखका रूपमा सरुवा भएका थिए।
घटनापछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कर्मचारीको आचरण र सेवाग्राहीको सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। मन्त्रालयको निर्णय र थप छानबिनपछि घटनाको औपचारिक निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरिएको छ।
