२२ असार,काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले संविधान संशोधनको नाममा प्रदेश खारेजी वा संघीयता, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि छेडछाड गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले संविधान संशोधनलाई अधिकार विस्तार र समावेशिताको सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, “यदि संविधान संशोधन गर्ने हो भने महिलाको अधिकार एक तिहाइबाट ५० प्रतिशत पुर्याइयोस्। आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदाय, विद्यार्थी, मजदुर र किसानको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान पुनरावलोकन गरियोस्।”
राईले २०७२ सालको संविधानले केही समुदायका अधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै ती अधिकारहरू पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
उनले संविधान संशोधनको नाममा लोकतान्त्रिक संरचनामाथि हस्तक्षेप गरिए देशमा अस्थिरता निम्तिन सक्ने चेतावनी दिँदै सिंहदरबारमा बसेर शासन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध पुनः जनआन्दोलन उठ्न सक्ने उल्लेख गरे।
सांसद राईले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार भएर अभिव्यक्ति दिन पनि आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीको पछिल्ला अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
