नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा फर्जी कागजातको खेल: गढीमाईका मेयर र कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

२३ असार, काठमाडौं । रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा भएको आर्थिक अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा कदम चालेको छ ।

नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल) को ठेक्का प्रक्रियामा २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले गढीमाई नगरपालिकाका मेयर श्याम प्रसाद यादवसहित चार जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूले सरकारी राजस्वमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, गढीमाई नगरपालिकाले ‘भाग्यामणी कन्स्ट्रक्सन’ लाई ३ करोड २५ लाखमा ठेक्का दिने निर्णय गरे पनि कम्पनीले समयमै सम्झौता रकम बुझाएको थिएन ।

तर, नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष कुमार ठाकुर र राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर रायले मिलेमतोमा एक करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको भनी फर्जी कागजात खडा गरी उक्त कम्पनीलाई अस्थायी उत्खननको अनुमति दिएका थिए । सोही फर्जी निर्णयको आडमा निर्माण कम्पनीले ५४ हजार घनमिटरभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी करोडौँको लाभ लिएको र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी रकम तथा भ्याट समेत छली गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

यस प्रकरणमा मेयर यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर, राजस्व शाखा प्रमुख राय र निर्माण कम्पनीका तर्फबाट काम गर्ने राधेश्याम साहलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ ।

अख्तियारले उनीहरू सबैलाई जनही २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै कैद सजाय र बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनुपर्ने मागदाबी लिएको छ । स्थानीय तहमा सरकारी स्रोतको दोहन र राजस्वमा चुहावट गराउनेमाथि अख्तियारले गरेको यो कडा कारबाहीलाई स्थानीय स्तरमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।