२४ असार, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुमवासीहरूले आफूहरूको मानव अधिकार हनन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ढोका घचघच्याएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विस्थापित सुकुमवासीहरूबाट उजुरी परेको जानकारी गराएका हुन् । सरकारले सुकुमवासीहरूलाई हटाउने क्रममा उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगको पूर्ववर्ती सिफारिसलाई बेवास्ता गरेको र हाल उनीहरूलाई राखिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ को अवस्थासमेत दयनीय रहेको भन्दै उजुरीमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
यस प्रकरणले राज्यको नीति र कार्यशैलीमाथि पुनः प्रश्न खडा गरेको छ । आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले त झन् पीडादायी यथार्थ उजागर गर्दै आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सरकार उदासीन रहेको दुखेसो पोखेका छन् ।
ठाकुरका अनुसार, हालको आयोग नेतृत्व आएयताका एउटा पनि सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन, जसले गर्दा समस्याको दिगो समाधान निस्कन सकेको छैन । सुकुमवासी हटाउनुपूर्व वैकल्पिक व्यवस्थापनको कानुनी र मानवीय बाटोलाई लत्याउँदा सिर्जित यो जटिलताले नागरिकको
