२३ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भारतसँगको सीमा विवादबारे प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा ३९ दिनदेखि जारी गतिरोध थप चुलिएको छ ।
गत जेठ १७ गते संसद्मा ‘भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिबारे विपक्षी दलहरूले निरन्तर जवाफ मागिरहेका छन् । आफ्नो अभिव्यक्ति पुष्टि गर्न वा माफी माग्न विपक्षीले दबाब दिइरहे पनि प्रधानमन्त्री बालेनले उक्त विषयलाई बेवास्ता गर्दै संसद्मा जवाफ दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) मा शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीले ३९ दिनसम्म पनि जवाफ नदिएपछि विपक्षीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । बुधबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले सदनमा कहिल्यै नदेखिएको यस्तो अवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै सभामुखबाट रुलिङको माग गरे ।
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण सुस्ता र ठोरीका नेपालीहरूले मानसिक त्रास झेल्नुपरेको भन्दै संसद् सार्वभौम भएकाले सामाजिक सञ्जालजस्तो ‘कमेन्ट डिलिट’ गरेर उम्किन नपाइने चेतावनी दिइन् ।
विपक्षी सांसदहरूले पटक(पटक माग गर्दा पनि सभामुखले रुलिङ गर्न आलटाल गरिरहेको भन्दै विपक्षीहरूले सदनमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
