नेकपा एमाले आज इतिहासकै कठिन र चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ। पछिल्लो आम निर्वाचनको परिणामले पार्टीको जग हल्लिएको छ र आम जनमानसमा पार्टीप्रति रहेको विश्वास र भरोसामा ठूलो दरार पैदा भएको छ। निर्वाचनको परिणामपछि पार्टीभित्र आत्मसमीक्षा र नेतृत्वको रूपान्तरणको बहस चलिरहेको छ, तर नेतृत्वको हठ र शैलीले गर्दा पार्टी सही दिशामा अघि बढ्न सकिरहेको छैन। अब पनि सत्यलाई स्वीकार्न र निर्मम ढंगले त्रुटिहरू सच्याउन सकिएन भने एमालेको भविष्य झनै अन्धकारतर्फ धकेलिने निश्चित छ।
निर्वाचनको परिणामलाई लिएर पार्टी अध्यक्षले “देशभर जित्नेलाई मात्र टिकट बाँडेको” भन्दै दिएका अभिव्यक्तिहरू हास्यास्पद छन्। प्रश्न उठ्छ— यदि जित्नेलाई मात्र टिकट दिइएको थियो भने पार्टीले किन हार्यो ? यसको जवाफ अध्यक्षले दिनुपर्ने हो, तर दुर्भाग्यवश पार्टीभित्र यस्तो प्रश्न गर्ने स्थानसमेत साँघुरो बनाइएको छ।
निर्वाचन अवधिभर अध्यक्ष र उनका वरिपरि रहनेहरूको अभिव्यक्तिले हारको जग बसालेको थियो। मधेसका सन्दर्भमा “गुइँठा र छाउरा” जस्ता आपत्तिजनक र विवादास्पद अभिव्यक्तिले पार्टीलाई पुरै रक्षात्मक बनायो। एउटा महानगरका मेयरलाई प्रधानमन्त्री तहको व्यक्तिले चिढ्याउने र अपमान गर्ने प्रवृत्तिको असर सिङ्गो निर्वाचनमा पर्यो। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अध्यक्षको फोटो राख्दा निर्वाचन जितिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु मधेसका उम्मेदवारहरूको वाध्यता बन्यो। अर्कोतर्फ, जनआन्दोलनमा हत्या–हिंसा र नरसंहारको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई पुनः प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्नु कति वस्तुनिष्ठ थियो रु यसले आम जनतामा आक्रोश मात्र पैदा गर्यो।
शेरबहादुर देउवाको घरमा फेला परेको पैसाको विषयमा अध्यक्षले दिएका अभिव्यक्ति र कांग्रेससँगको गठबन्धन एवं दुईदलीय अवधारणा जस्ता रणनीतिक त्रुटिहरूले एमालेको साख गिराउने काम गरे। एघारौँ महाधिवेशनले पुनः केपी ओलीलाई नै नेतृत्वमा ल्याउनु एमालेको हारको प्रमुख कारक हो। जनताको आक्रोश एमालेविरुद्ध परिणत भइसकेको थियो, जसलाई बुझ्न नेतृत्व चुकेको छ।
भ्रष्टाचार र काण्डैकाण्डको भुमरीमा एमाले
हरेक केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी नेतृत्व र नेता–कार्यकर्ताहरू दर्जनौँ आर्थिक भ्रष्टाचार र यौनकाण्डमा आरोपित भएका विषय उठ्ने गरेका छन्। हामीले यी काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिन माग गर्दा सधैँ बेवास्ता गरियो। फलतः एमाले भनेको काण्ड गर्नेहरूको अखडा हो भन्ने गलत सन्देश आम जनतामा गयो। साथै, जनआन्दोलनमा भएका घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिनुको साटो देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीलाई दोष दिने नेतृत्वको शैलीले जनतालाई थप आक्रोशित बनाएको छ।
वर्तमान पार्टी सञ्चालन पद्धति नियन्त्रित र निर्देशित छ। ठूला र भद्दा कमिटी निर्माण गर्ने, बहस र छलफलको ठाउँ बन्द गर्ने र जनसंगठनहरूलाई “भजनमण्डली”मा रूपान्तरण गर्ने कार्यले पार्टीलाई आन्तरिक रूपमै खोक्रो बनाएको छ। आधारभूत तहका नेता–कार्यकर्ता र आम जनताको भावनालाई वेवास्ता गर्दै फर्जी रिपोर्टिङका आधारमा पार्टी चलाउने परिपाटी नसच्याएसम्म केही पनि सुध्रिनेवाला छैन।
पुनर्गठनको विकल्प, नेतृत्वको निकास
पार्टी पुनर्गठनको पहिलो खुड्किलो अध्यक्ष केपी ओलीले बिनाकुनै “किन्तु–परन्तु” नेतृत्व छोड्नु नै हो। उहाँका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले सहजै मार्ग प्रशस्त गर्ने छाँटकाँट देखिँदैन, त्यसैले पुनर्गठन पक्षधर नेता–कार्यकर्ताहरूले अब कुन बाटो अख्तियार गर्दा पार्टी बच्छ, सोको पहिचान गरी पहलकदमी लिन आवश्यक छ।
पार्टी सत्तामा रहँदा कानुनविपरीत लिइएको ४ करोड रुपैयाँको उपचार खर्च हाम्रा सदस्यहरूको लेबीबाट बुझाउनु आर्थिक अपराध हो। यसको जवाफदेही कसले लिने रु नीति, विधि, कार्यशैली, चिन्तन र व्यवहारलाई निर्मम ढंगले नसच्याउने हो भने एमाले अझ बदतर अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ। समयमै चेत नखुले जनताले भनिसकेको “राम–राम” पछि अब कसैले काँध थाप्नेवाला छैन।
अतः पार्टीको पुनर्जीवनका लागि अब ढिलाइ नगरी कठोर निर्णय लिनुको विकल्प छैन। नेतृत्वको परिवर्तन नै एमालेको पुनर्गठनको एक मात्र प्रारम्भिक विन्दु हो।
लेखक : (केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य, नेकपा एमाले)
