२४ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफूलाई संवैधानिक रूपमा स्वायत्त भनिए पनि व्यवहारमा आर्थिक परनिर्भरता र प्रशासनिक जटिलताले काम गर्न कठिनाइ भएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा भएको छलफलका क्रममा आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले विदेशी सहयोग लिन अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने विद्यमान कानुनी प्रावधानले आयोगलाई ‘एनजीओ’ सरह व्यवहार गरिएको टिप्पणी गरे ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यताले आयोगको कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याएको बताउँदै उक्त प्रक्रियामा आमूल सुधारको आवश्यकता औँल्याए ।
आयोगले अबदेखि विदेशी सहयोग लिँदा मन्त्रालयको स्वीकृति पर्खिनुको साटो सहयोग प्राप्त भएपछि जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। संवैधानिक निकायको स्वायत्ततालाई व्यवहारमा नै सुनिश्चित गर्न प्रचलित कानुन संशोधन गरिनुपर्ने आयोगको अडान छ ।
एक उदाहरण दिँदै आयोग सदस्य दुवाडीले ७ लाख युरो बराबरको सहयोग प्राप्त गर्न नै एक वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भएको खुलासा गर्दै, यस्तो ढिलासुस्तीले मानव अधिकार संरक्षणका कार्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको स्पष्ट पारे ।
आयोगको यो मागले संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र सरकारी नियन्त्रणका बीचको बढ्दो दूरीलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
