२५ असार, काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको रिक्त पदका लागि सिफारिस भएका प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्की तथा आयुक्तहरूमा डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेको नाम सिफारिस गरेपछि समितिले उनीहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका सभापति बोध नारायण श्रेष्ठका अनुसार, इच्छुक व्यक्ति वा निकायले १० दिनभित्र अर्थात साउन ४ गतेसम्म प्रस्तावित नामहरूविरुद्ध उजुरी दिन सक्नेछन् । समितिले साउन ५ गते प्राप्त उजुरीहरू खोलेर अध्ययन गर्ने र ५ तथा ६ गतेको छलफलपश्चात् साउन ७ गतेबाट औपचारिक रूपमा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने तालिका तय गरेको छ । यदि उजुरीको संख्या धेरै भएमा अध्ययनका लागि समय थप गर्न सकिने सम्भावनासमेत रहेको सभापति श्रेष्ठले जनाएका छन् ।
यसपटक सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन समितिले नयाँ कार्यविधि अपनाउने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार, उजुरीकर्ताले सुनुवाइको क्रममा कानुन व्यवसायी लैजान पाउने छैनन् भने उजुरीकर्ता आफैंले समितिमा उपस्थित भई आफ्ना दाबी वा गुनासाको ‘ब्रिफिङ’ गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, असक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा भने एक जना सहयोगी लैजान पाउने सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ ।
गत असार १९ गतेको संवैधानिक परिषद् बैठकबाट सिफारिस भएका यी नामहरू संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र संवैधानिक पदमा नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । समितिले उजुरी आह्वानको सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यम र संघीय संसद्को वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
