२५ असार, वीरगञ्ज । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन वीरगञ्ज महानगरपालिकाको लेखा शाखामा कर्मचारीले तालाबन्दी गरेपछि तलब भुक्तानीसहित अन्य आर्थिक कारोबार प्रभावित भएको छ। दुई महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै दैनिक ज्यालादारी, करार तथा केही स्थायी कर्मचारीले संयुक्त रूपमा लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका हुन्।
महानगरको आन्तरिक राजस्व अपेक्षाअनुसार संकलन हुन नसकेपछि स्थायी कर्मचारीलाई मात्र एक महिनाको तलब दिने तयारी भइरहेको सूचना पाएपछि अन्य कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका थिए। त्यसपछि करार, दैनिक ज्यालादारी र केही स्थायी कर्मचारीले लेखा शाखामा तालाबन्दी गर्दै सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा तलब भुक्तानी गर्न माग गरेका छन्।
लेखा अधिकृत रुपनारायण राउतका अनुसार स्थायी कर्मचारीको जेठ महिनाको तलब भुक्तानीका लागि भौचर तयार भइसकेको अवस्थामा कर्मचारीले तालाबन्दी गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो। उनका अनुसार महानगरको मासिक तलब–भत्ता खर्च करिब ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुग्छ।
तालाबन्दीपछि कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलम र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच समाधानका लागि छलफल जारी रहेको जनाइएको छ।
यसैबीच, आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भएकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फको सशर्त अनुदान समयमै भुक्तानी हुन नसके वीरगञ्ज महानगरलाई थप आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार उक्त रकम खर्च नभए करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक स्रोतमा समेत असर पर्ने सम्भावना रहेको छ।
आर्थिक ऐनअनुसार संघीय प्रणालीमा समावेश भएका सशर्त कार्यक्रमको बजेट असार २५ गते राति १२ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तोकिएको समयभित्र भुक्तानी हुन नसके खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदान संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने लेखा अधिकृत राउतले जानकारी दिए।
हाल स्थायी कर्मचारीका लागि करिब १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको तलब भुक्तानीका लागि भौचर तयार भइसकेको छ। आन्दोलनरत कर्मचारीले भने करार, दैनिक ज्यालादारी ९डोरहाजिर० र स्थायी सबै कर्मचारीको जेठ महिनासम्मको तलब एकैपटक भुक्तानी गर्ने सुनिश्चितता भए मात्र तालाबन्दी खोल्ने अडान लिएका छन्।
