२७ असार,वीरगञ्ज । वीरगञ्जको आदर्शनगर क्षेत्रका २१ घरजग्गाधनीले लामो समयदेखि आफ्नो नाममा दर्ता भई भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्वमाथि विवाद सिर्जना भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धि प्रसाद पन्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले मालपोत कार्यालय पर्साले जग्गाको श्रेस्ता बदर गर्ने चेतावनी दिएको आरोप लगाउँदै सम्पत्तिको संरक्षण र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा २०२९ सालमा तत्कालीन सरकारले पशुपति आदर्शनगर निर्माण समिति गठन गरी अधिकरण गरिएका जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गरेको र २०४६ सालको नयाँ नापीका क्रममा ती जग्गा सम्बन्धित खरिदकर्ताकै नाममा दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसयता आफूहरू निर्विवाद रूपमा जग्गा भोगचलन गर्दै आएको दाबी गरिएको छ।
पीडितहरूले आफूहरूसँग जग्गा खरिदसम्बन्धी कागजात, २०४६ सालको नापी दर्ता, फिल्डबुक, हालसाबिक श्रेस्ता, नगरपालिकाबाट स्वीकृत घरको नक्सापास तथा नियमित रूपमा मालपोत कर तिरेको प्रमाण रहेको बताएका छन्।
ज्ञापनपत्रअनुसार प्रदीप कुमार केडियाले २०२१ सालको नापीअनुसार श्रीपुर वडा नं. ९ का कित्ता नं. १४ र १५ रुक्मिणी देवी केडियाको नाममा रहेको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि मालपोत कार्यालय प्रमुख खेमराज खत्रीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर २०४६ सालको नापीअनुसार कायम भएको श्रेस्ता बदर गर्ने चेतावनी दिएको, पटक–पटक दबाब दिएको तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत पनि त्यससम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
घरजग्गाधनीहरूले हालसाबिक भएको जग्गाको श्रेस्ता खारेज गर्ने कानुनी अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएको दाबी गर्दै घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी छानबिन गर्न तथा वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको सम्पत्तिको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सांसद पन्तसँग पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्। साथै अधिकार क्षेत्र नाघेर काम गरेको आरोप लागेका मालपोत अधिकृतमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्न पनि माग गरेका छन्।
उक्त ज्ञापनपत्रमा स्काईलाइन इन्फ्रा प्रालि, होटल पूजन, नविल बैंक लिमिटेड, एसआईसी बैंक लगायत विभिन्न संस्था तथा २१ जना घरजग्गाधनीहरूको हस्ताक्षर रहेको जनाइएको छ।
यस विषयमा मालपोत कार्यालय पर्सा, कार्यालय प्रमुख खेमराज खत्री तथा प्रदीप कुमार केडियाको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन।
