३१ असार, काठमाडौं । संसदीय समितिले एलपी ग्यासमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभावलगायत समस्या नियन्त्रण सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले ग्यासमा हुने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्दै सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले एलपी ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि तत्काल रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र आयल निगमलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति रहबर अन्सारीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ग्यास पाइपलाइन विस्तारको सम्भावना, लागत र प्रभावबारे अध्ययन गरी ७ दिनभित्र समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ भने पुराना ग्यास सिलिन्डरका कारण उपभोक्तामा पर्न सक्ने जोखिम कम गर्न बजारमा नियमित अनुगमन र गुणस्तर जाँच सुनिश्चित समेत निर्देशन दिइएको सभापति अन्सारीको भनाई छ ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले उपभोक्ताको माग अनुसार सरकारले सिलिन्डरको साइजलाई विविधीकरण गर्ने सोच बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० केजीको ठूलो सिलिन्डरको नेपाल गुणस्तर स्वीकृत भइसकेको र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला र टेस्टिङ मेकानिजम स्थापना गरेपछि उद्योगीहरूले यो सेवा दिन सुरू गर्ने राउतले बताएका छन् ।
४५० केजीको सिलिन्डर प्रयोगमा आएपछि उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्ने दाबी गर्दै निगमलाई हुने घाटा पनि कम हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
