६ साउन, काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी र कार्यशैली अत्यन्तै फितलो तथा गैरजिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपाद्वारा संयुक्त रूपमा दर्ता गराइएको यस प्रस्तावमार्फत गृहमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ लाई आधार बनाउँदै यस वर्ष देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि सरकार विपद् आएपछि मात्रै जाग्ने पुरानै शैलीमा सीमित रहेको विपक्षी दलहरूको ठम्यााइ छ ।
विगत एक दशकमा बाढी, पहिरो र चट्याङबाट ३ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको तथ्याङ्क औंल्याउँदै उनीहरूले विपद्को उच्च जोखिममा रहेको बेला अध्यादेशका कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नेतृत्वविहीन बनाइनु सरकारको चरम असंवेदनशीलता भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
त्यसैगरी, तीन तहका सरकार र सुरक्षा निकायबीच एकीकृत कमाण्ड प्रणालीको अभाव रहेको तथा बीपी, पृथ्वी, नारायणगढ–मुग्लिङ र कर्णाली जस्ता मुख्य राजमार्गहरूमा सरकारको पूर्वतयारी शून्य रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान, एसएमएस पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता, उद्धार सामग्री तथा राहत कोषको उपलब्धता, दुर्गम क्षेत्रका नागरिकसम्म सूचना पुर्याउने वैकल्पिक संयन्त्र र विपद्पछिको पुनस्थापना योजनासहित ६ बुँदे प्रमुख सवाल र मागहरू अगाडि सारिएको छ ।
जनताको जीउधनको सुरक्षा जस्तो अतिसंवेदनशील विषयमा संसद्लाई तत्काल जानकारी गराउन र प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग रहेको छ ।
