९ साउन, जनकपुरधाम । मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरी गुणस्तरहीन तथा अखाद्य पदार्थको उत्पादन एवं बिक्री-वितरण गरेको आरोपमा मधेस प्रदेशका ६२ जना उद्योगी-व्यवसायीविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्कलन गरिएका खाद्य वस्तुका नमुना परीक्षण गर्दा कैफियत भेटिएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरेको हो।
कार्यालय प्रमुख विमलकुमार दाहालका अनुसार बारा र पर्साका ५१, महोत्तरीका सात, सर्लाही र रौतहटका तीन तथा धनुषाका एक गरी ६२ उद्योगी-व्यवसायीमाथि मुद्दा दायर भइसकेको छ।
यसबाहेक सप्तरी र सिरहाका तीन तथा धनुषाका दुई गरी थप पाँच उद्योगी-व्यवसायीविरुद्ध पनि अखाद्य मिसावट र स्वच्छता मापदण्ड पालना नगरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तुको मिसावट, म्याद गुज्रिएका सामग्रीको बिक्री र तोकिएको गुणस्तर मापदण्ड उल्लङ्घन भएको पाइएपछि कानुनी दायरामा ल्याइएको प्रमुख दाहालले बताए।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट कुल चार हजार ५५९ खाद्य नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएको थियो। जसमध्ये ५७८ कानुनबमोजिम, एक हजार २२८ उत्पादकको आग्रहमा र २० सरकारी निकायको सिफारिसमा सङ्कलन गरिएका हुन्। परीक्षण गरिएकामध्ये ३५ नमुनामा मापदण्ड विपरीत प्रतिकूल नतिजा देखिएको थियो। सोही अवधिमा ५१० वटा ताजा फलफूल तथा तरकारीमा विषादी अवशिष्ट परीक्षण र ३१० वटा स्वच्छता सर्भिलेन्स गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने होटल तथा रेष्टुरेन्टमाथि पनि अनुगमन तीव्र पारिएको छ। गत असारमा मात्रै धनुषाका ४४ होटलमध्ये कैफियत भेटिएका १२ वटालाई रु चार लाख २० हजार र सर्लाहीका २४ मध्ये १७ होटललाई रु छ लाख ६७ हजार जरिवाना गराइएको छ।
यस अवधिमा १२१ उद्योगलाई नयाँ अनुज्ञापत्र जारी, ३०७ को नवीकरण र ३४७ उद्योगलाई सिफारिस सेवा प्रदान गरी कुल रु ३८ लाख ३६ हजार १७० राजस्व सङ्कलन भएको छ। अनुगमनका क्रममा बरामद गरिएका म्याद गुज्रिएका, लेबल नभएका र सडेगलेका अखाद्य वस्तुहरू स्थानीय सरोकारवालाको रोहबरमा नष्ट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
